पूर्व गोर्खाका मागबारे बेलायती रक्षामन्त्री र नेपाली राजदूतबीच छलफल

करुण अर्याल
लण्डन,भदौ २३ गते । भूतपूर्व गोरखाहरुको माग सम्बोधनका विषयमा लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा बुधबार बेलायतका रक्षामन्त्री, संयुतm अधिराज्य(बेलायत)का लागि नेपाली राजदूत र भूतपूर्व ब्रिटीश गोरखा सङ्गठनका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका लागि विगतमा भएको सहमति अनुरूप भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाल सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच डिसेम्बर महिनादेखि शुरू हुने वार्ताको लागि वार्ता समिति गठन, वार्ता समितिको कार्यादेश तथा अन्य आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल भएको राजदूतावासले जनाएको छ ।
बैठकमा बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेस, रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी,भूपू गोर्खा सङ्गठनका तर्फबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई,गेसोका सभापति कृष्णकुमार राई ब्रिटीश गोरखा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष टिकेन्द्र दल देवान, नेसाका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ्ग, गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस गु्रपका अध्यक्ष उदय बहादुर गुरुङ्ग, यूनाइटेड ब्रिटीश गोर्खा नेपालका अध्यक्ष राम राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी आमरण अनशनमा बस्नुभएका गोरखा सत्याग्रहका तीन जना प्रतिनिधिहरू ज्ञानराज राई, पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ्ग, गोरखा सत्याग्रहका प्रवक्ता जुद्धबहादुर गुरुङ्ग, राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल तथा सैनिक सहचारी श्री रत्नबहादुर गोदार पनि बैठकमा सहभागी हुनु भएको राजदूतावासले जनाएको छ ।
बैठकमा सहभागी पुष्पा राणा घलेले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र सकरात्मक रुपमा बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिदै आफुहरुले चाहेको कुरा उठान भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले यो तयारी मात्र रहेको बताउँदै भन्नुभयो,‘हामीले चाहे अनुसार राजदूतले धेरै कुरा बैठकमा उठाउनु भएको छ । आशा गरौँ डिसेम्बरमा हुने वार्तामा सकरात्मक परिणाम आउनेछ । ’ राजदूतले भूपू गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई दुई हप्ताभित्र प्राथमकिताका साथ बुँदागत रुपमा मागहरु दिन अनुरोध गर्नु भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि आफुविरुद्ध असमानता व्यवहार गरेको भन्दै तीनजना १३ दिनसम्म लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन बस्नु भएको थियो । उहाँहरुको मागका सम्बन्धमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले बेलायतस्थित नेपालका राजदूतलाई पत्र पठाएपछि अनशन तोडिएको थियो । पत्रमा नेपाल र संयुतm अधिराज्य तथा गोरखाका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता समिति गठन गर्ने र सो समितिले २०२१ डिसेम्बरसम्ममा पहिलो औपचारिक वार्ता शुरु गर्ने उल्लेख थियो । त्यसअघि सेप्टेम्बर ८ मा वार्ताको तयारीका लागि एउटा बैठक राखिने योजना अनुरुप बुधवार छलफल भएको हो ।