यातायात सञ्चालनमा विभाग सकारात्मक, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने

केशवराज पौडेल
काठमाडौं,भदौ २९ गते । यातायात व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनसँग छलफल गरेर सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर यातायात संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै निर्धारित मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छौं विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताउनुभयो । उहाँले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् मा यो बिषयमा छलफल हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हामीले व्यवसायीहरुले सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात संचालन हुने सक्ने भनेर प्रतिवेदन पठाएका छौ अब क्याबिनेटले यो बिषयमा निर्णय गर्ने हमालले बताउनुभयो । उहाँले यो बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत छलफल भइसकेको र उहाँहरु समेत सकारात्मक देखिएको र सोही आधारमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले अब पनि यातायात संचालन नहुँदा लाखौ परिवार चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग कि काम कि माम चाहियो भनेर पटक पटक भनिरहेको बताउनुभयो ।
४५ लाख प्रभावित
लकडाउनको समयमा यातायात क्षेत्रबाट जीविकोपार्जन गर्ने ४५ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको दाबी महासंघको छ । चैत्र ११ गतेदेखिको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा ४५ लाख जनशक्ति संकटमा परेको महासंघले बताउँदै आएको छ । ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण ११ लाख श्रमिक ३ लाख ६० व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष आश्रित ४५ लाखभन्दा बढीको जीवन संकटमा समस्यामा परेको महासंघका अध्यक्ष कर्माचार्यले बताउनुभयो ।
जीवन संकटमा परेसँगै शुक्रबारमात्रै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजुदर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका प्रतिनिधीले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटेर समस्या राखेका थिए ।
‘अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर बस्न नसकिने’ भन्दै ‘तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न माग राखेका छौ अध्यक्ष कर्माचार्यले भन्नुभयो ।
चारै संगठन अध्यक्षले मन्त्री नेम्वाङसमक्ष १ असोजबाट यातायात चलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए आफूखुसी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले ११ चैत २०७६ देखि पटक पटक म्याद थप गर्दै लामो दूरी तथा अन्तरजिल्ला यातायात सञ्चालन ३१ भदौसम्म रोक लगाएको छ ।
चार संगठनले १ असोजबाट अन्तरजिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने र सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
निर्णय भए तत्कालै यातायात संचालन गर्न तयार रहेको अरनिको यातायात सेवा प्रालीका अध्यक्ष चित्र कुंवरले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्कालै निर्णय गर्ला भनेर र चाडपर्व समेत मुखमा आएकाले तयारी अवस्थामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।