अधिकार चाल नपाउँदा बजार भद्रगोल

सीता शर्मा

काठमाडौँ, असोज ४ गते । संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिइएको छ । सो अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहले छुट्टै कानुन बनाएर आफ्नो स्थानीयको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न सक्छन् तर स्थानीय तहका सरकारले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा बजार व्यवस्थापनदेखि अनुगमनको काम भद्रगोल भएको छ ।
सोही व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा सात प्रदेशका सातवटा स्थानीय तहमा यससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसरी कानुन बनाएर काम गर्ने स्थानीय तहको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रभावकारी पाइएको छ ।
यसरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ को दमक नगरपालिका, प्रदेश २ को कलैया उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेशको भीमसेन नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको वालिङ नगरपालिका, प्रदेश ५ को तानसेन नगरपालिका, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर नगरपालिका छन् ।
तीमध्ये वालिङ र तानसेनले आफ्नो तहमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, उत्पादन, मौज्दात, आपूर्ति र निर्यातलगायतका अवस्था तथ्याङ्कमै निकालिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो तहमा खाद्यवस्तुको परिणाम, उत्पादन, खपतको अवस्था, खाद्यान्न मौज्दात, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तरलगायतमा विषयमा धेरै व्यवस्थित गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक खाद्यवस्तुको खरिद बिक्री प्रणाली पनि चुस्तदुरुस्त बनाइसकेका छन् ।
यिनीहरूले जस्तै कानुन बनाएर बजार व्यवस्थित बनाउने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ तर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका बाँकी ७४६ नगरपालिकाले बजार व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउनतर्फ चासो नै देखाएका छैनन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो तहको बजार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन पाउने अधिकार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको भए पनि सबैले प्राथमिकता नदिएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांशले यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको नमुना कानुनका आधारमा मस्यौदा तयार गरे पनि अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गरिसकेका छैनन्, गर्ने चरणमै छन् । ”
पछिल्ला केही दिनदेखि खाद्यान्न, माछामासु, फलफूल र तरकारीको मूल्य वा गुणस्तरको अनुगमन गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले महानगरले बजार अनुगमन गरे पनि कारबाही गर्ने अधिकार पाउँदैन । कारबाहीका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।
महानगरपालिका कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले छुट्टै कानुन नभएकाले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा सामान जफत गरी नष्ट गर्नेबाहेक आर्थिक जरिवानाको अधिकार नभएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक जरिवाना गर्नुपरेको खण्डमा विभागलाई नै अनुरोध गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले महानगरको आफ्नो कानुन नहुँदासम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार विभागको स्वीकृतिमा स्थानीय तहले अनुगमन निरीक्षक तोक्न सक्छ । यसरी तोकिएको बजार निरीक्षक अधिकृतमार्फत
आर्थिक जरिवाना गर्न सकिन्छ र यसका लागि विभागसँग आग्रह गरेका छौँ । ”
महानगरपालिकाले बजार व्यस्थापन ऐन बनाउन तयार गरेको मस्यौदा कानुन शाखामा पठाइएको र कोभिड–१९ ले गर्दा सबै कर्मचारी निरन्तर नभएको हुँदा ऐन आउन अझै केही समय पर्खिनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले जुन स्थानीय तहमा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन भएको छ त्यहाँको बजार एकदमै व्यवस्थित हुँदै गएको पाइएको छ भन्नुभयो । यस प्रकारको कानुन ७५३ वटै स्थानीय तहले बनाएर कार्यान्वयन गर्नसक्ने भए पनि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहहरूले पालना गर्न नसक्दा बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य तथा गुणस्तरलगायतमा बेथिति बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी बानियाँले बजार अनुगमनको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसक्दा बजारमा बेथिति मौलाउँदै गएको दाबी गर्नुभयो ।