किसानका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा, अनुदान सहुलियत दिन सहज

मुकुन्द गैरे

काठमाडौं, मंसिर ९ गते । सरकारले सुरु गरेको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा सुरु गरेको ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण सफ्टवेयर बनाउन काम सिधिएको र म्यानुअल लेख्ने काम भइरहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले सातै प्रदेशमा गएर प्रदेशस्तरीय अभिमूखीकरण काम सम्पन्न गरेर पुसको अन्तिम हप्ता वा माघको पहिलो हप्ताभित्रमा किसानको विवरण संकलन गर्ने काम गर्ने गरी कार्र्ययोजनाका साथ काम भईरहेको बताउनुभयो ।

पहिलो चरणमा किसानको विवरण संकलन गरेपछि आउँदो वर्षमा किसानले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा पाउने सहसचिव सुवेदीले गोरखापत्र अनलाइनलाई बताउनुभयो ।पहिला सफ्टवेयर बनाउन र फाइनल गर्न समय लागेको बताउँदै उहाँले अब तोकिएको समयमा काम सिध्याउने गरी काम भईरहेको बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी नेतृत्वको टोलीले किसान परिचय पत्रका लागि चण्डेनी मण्डन साना किसान कृषि सहकारी संस्था मण्डनदेउपुर १०, काभ्रेको संयोजनमा किसानको अनलाईन डाटा संकलन केही दिन अघि गरेको थियो । यो नेपालमा नै पहिलो पटक पाइलटिङ गरिएको सहसचिव सुवेदीले बताउनुभयो ।

हाल बनेको सफ्टवेयर कतिको काम गर्छ भनेर काभ्रेमा गएर किसानसँग छलफल गरेको र डाटा संकलनको परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अब अनुभव समेटेर मेनुअल लेख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदी बताउनुभयो ।
किसान परिचयपत्रको काममा ढिलाई भइरहेको जनगुनासो आइरहेको बेला मन्त्रालयले उक्त कामलाई कार्ययोजनाका साथ तीब्र गतिमा अगाडि बढाएको हो ।

किसानले कति क्षेत्रफलमा कति र कुन खेती गरेका छन् भनेर तथ्याङ्क संकलन हुनेछ । उक्त तथ्याङ्क संकलन पछि किसानका समस्या के कस्ता छन् भन्ने पहिचान गर्न सजिलो हुने बताइएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कस्तो किसानलाई कुन सुविधा दिने भन्ने किसान परिचयपत्रको आधारमा हुनेछ । परिचयपत्रमार्फत् अनुदान, कृषि उपकरण, रासायनिक मल, बीउलगायत र किसानलाई आवश्यक पर्ने वस्तु सहज रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।

किसानहरुको तथ्याङक संकलनपछि किसानहरुको नामावली समेत थाहा पाउन सजिलो हुनेछ । हाल राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान सहयोग कतिले दुई ठाउँबाट पाउने, कति किसानले एक ठाउँमा पनि नपाउने गुनासो आउने गरेकोमा अब किसान परिचयपत्र पाएपछि सबै डाटामा देखिने भएपछि दोहोरो अनुदान लिने काम बन्द हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।