रुग्णमा सूचीकृत हुन चाहेनन् उद्योग

लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, पुस १३ गते । सरकारले रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत हुन चाहने उद्योगहरूसँग आवेदन माग गरे पनि कुनै उद्योगले कागजात उपलब्ध गराएका छैनन् । चार महिनामा १४ वटा उद्योगले निवेदन दिए पनि रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा प्रतिवेदन समितिले भर्न लगाएको फाराम र माग गरिएका कागजात कसैले पनि दिएका छैनन् ।
समितिले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक दीपक सुवेदीका अनुसार कुनै पनि संस्थान वा उद्योगले आपूmहरू रुग्ण उद्योग हुँ भनेर फाराम भरेर पठाएनन् । उहाँले भन्नुभयो, “चार महिनामा कसैले पनि फाराम भरेर पठाएनन् । १४ वटाको निवेदन र आंशिक कागजात आयो, खासै चासो दिइएको पाइएन । त्यसैले सिफारिस गरिएन, आएका सिफारिस भनेर बुझाइएको छ । ”
समितिले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योगको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । समितिका अनुसार धेरै उद्योग लामो समयदेखि बेवारिसे छन् । केही मुद्दामामिलामा छन् । संयोजक सुवेदीको भनाइ छ, “केही उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तो, गोरखकाली रबर उद्योग चलाउन सकिन्छ तर संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले ट्युबलेस टायर आएको छ, सोहीअनुसारको उत्पादनमा जानुप¥यो, सही व्यवस्थापन हुनुप¥यो । ”
समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सेयर संरचना परिवर्तन गरेर स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिनेगरी व्यवस्था ल्याउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै कुनै पनि रुग्ण उद्योगलाई यथास्थितिमै राखिरहन नहुने सुझाव दिएको छ । त्यसको उदाहरणमा गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्था प्रस्तुत गर्दै उद्योगले ६६२ रोपनी जग्गा होल्ड गराए, उद्योगमा भएका मेसिनलगायतका संरचना पनि जति लामो समय बन्द गरेर राख्दा त्यत्तिकै नोक्सान भएकाले समयमै त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उद्योगहरूको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नभएको समितिको ठहर छ । उद्योगको समग्र व्यवस्थापनमा कमी कमजोरी हुँदा उद्योगहरू रुग्ण भएको समितिले जनाएको छ । उद्योगहरूले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योगको विस्तार गर्न उत्पादन बढाउन मेसिन खरिदलगायतका सुविधाबापतको रकम पनि तलब भत्तामा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चार महिनामा काम गरेको समितिको आइतबार अवधि सकिएको छ । सरकारको लगानीमा स्थापित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका उद्योग प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका हकमा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उद्योगले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगमा पहिचान गराउन चाहेमा तोकिएको विवरण संलग्न गरी निवेदन दिन गत भदौमा सूचना गरेको थियो ।
तर, उद्योगहरूले निवेदन दिए पनि तोकिएको विवरण भने पठाएनन् । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं समितिका सदस्य सचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले भने यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएको जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ भएदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नो नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परी लगातार तीन वर्षसम्म उद्योगको क्षमताभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई तीन वर्ष लगातार घाटामा रहेको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
समितिका अनुसार रुग्ण, पूर्ण रुग्ण र रुग्ण उन्मुख भनेर तीनवटा वर्गीकरणमा रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न सकिनेछ । उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्रविधिगत र व्यवस्थापकीयलगायतका पक्षको पनि डीडीए (ड्यु, डिलिजेन्स अडिट) विश्लेषण गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने भनिएको थियो । समितिले रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान, सुदृढीकरण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने मोडालिटी तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको थियो ।