जनशक्तिको अभावले बजेट खर्च हुन सकेन

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाको तयारीमा छ । त्यसका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गर्नुका साथै विभिन्न निकाय कार्यक्रम तयार पार्न जुटेका छन् । त्यसैमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरू अहिले बजेट तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुट्नुभएको छ । अहिले उहाँहरूलाई कुरा गर्नेसम्मको फुर्सद छैन । कृषि मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३२ अर्ब २३ करोड ४१ लाख रुपियाँ बराबरको सीमा तोकेको छ । यो चालू आवको करिब ३७ अर्बको तुलनामा निकै कम बजेट दिएको गुनासो मन्त्रालयको छ । प्रस्तुत छ, कृषि मन्त्रालयको बजेट, त्यसको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कृषि मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखसमेत रहनुभएका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीसँग गोरखापत्रका लागि सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बजेटको तयारी कस्तो छ ?
यो नियमित काम हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मन्त्रालय मातहतका लागि बजेटअनुसार कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसैमा जुटेका छौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई प्राप्त सिलिङका आधारमा कार्यक्रम तयार गर्ने काम भइरहेको छ । वैशाख ५ देखि अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गरेर त्यसलाई बजेटको प्रणालीमा राख्ने काम पनि भइरहेको छ । हामीले बजेटअनुसार कार्यक्रम बनाउन हामीले जुन नगरपालिका, गाउँपालिकामा कार्यक्रम लैजान खोजिरहेका छौँ ती गाउँपालिका र नगरपालिका र प्रदेशअन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौँ । पालिका र प्रदेशमा जाने ससर्त अनुदानका कार्यक्रमबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ । यता सङ्घीय सरकार आफैँले पनि सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै त्यसलाई टुङ्ग्याउने कार्य गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तपाईंहरूलाई तोकेको बजेटको सीमा कम भयो भनी कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्मले गुनासो गरिरहनुभएको छ । साँच्चै बजेट कमै भएको हो त ?
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सीमाअनुसार चालू आवका लागि हामीलाई दिएको बजेटभन्दा कम होजस्तो लागेको थियो तर हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा पालिका तथा प्रदेशलाई दिने ससर्त अनुदानमा जाने बजेट तोकिएको सीमाभन्दा बाहिरबाट पठाउने कुरा भएको छ । त्यसको हिसाब गर्दा बजेट चालू आवकै हाराहारीमा रहनेजस्तो देखिन्छ तर सङ्घकै मात्र कुरा गर्ने हो बजेट कम भएको हो । किनभने ससर्त कार्यक्रमका लागि प्रदेश र पालिका (स्थानीय तह)मा जाने बजेटको कुरा सिलिङमा छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि हिसाब गर्दा चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा छ ।

सङ्घलाई चाहिँ कसरी कम हुन्छ त ?
सङ्घमा बजेट किन कम हुन्छ भने गत आवहरू भन्दा आगामी आवमा केही दायित्व बढेका छन् । त्यस हिसाबले बजेट पनि हुनुपर्ने हो तर त्यसमा कमी देखिएको छ । यसपालिदेखि नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना सुरु गर्ने भनिएको छ । पहिलाका परियोजनाका लागि कम बजेट भएको महसुस पनि गरिएको छ, त्यसका लागि अझै बजेट थप्नुपर्ने हुनाले सङ्घका लागि अलिकति बजेटको आवश्यकता नै रहेको देखिन्छ । कृषि साह्रै बृहत् क्षेत्र हो । यसले देशको जीडीपीमा झन्डै २६–२७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यो क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत जनता आश्रित छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा जति बजेट दिइन्छ, त्यसले त्यति नै गरिबी निवारणमा र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ । त्यसैले हामीले कृषिमा अलिकति बढी नै बजेट चाहिन्छ भन्दै आएका हौँ । यद्यपि हामीले जति बजेट पाएका छौँ त्यसैभित्र रहेर उपयोगिताका हिसाबले खर्च गर्न सकिने अवस्था हेरेर कार्यक्रमहरू तयार गरिरहेका छौँ । खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रम हटाउँदै पनि छौँ । विगतमा यस्ता कार्यक्रम छन्, जसको उपयोगिता पनि देखिएन कार्यक्रम पनि भएन र खर्च पनि भएन । त्यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेशबाट हटाउँदै छौँ । कतिपय कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा दोहोरिएका पनि छन् । त्यस्ता कार्यक्रम यकिन गरेर एक ठाउँमा मात्र राखिरहेका छौँ ।

कस्ता कार्यक्रमहरू बनाइरहनुभएको छ ?
कृषिका धेरै कार्यक्रम नियमितजस्तै हुन्छन् । जस्तै, रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यो नियमित कार्यक्रम नै भयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमका लागि झन्डै सवा तीन अर्ब बजेट जान्छ, त्यो पनि नियमितजस्तै नै हो । यसपालि रिट परियोजना (ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना) सुरु हुँदै छ, लाइभस्टक इन्भेसन परियोजना पनि छ । कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास आयोजना कार्यक्रम छ, खाद्य सुरक्षा परियोजनाहरू पनि छन् । यी आयोजनाका आफ्ना सम्झौताअनुसारका कार्यक्रम छन् । कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य विभाग गरी तीनवटा विभाग र अन्य केन्द्रीय निकायमार्फतका कार्यक्रम नियमित छँदै छन् । प्रदेश र पालिकाहरूलाई ससर्तमा दिने कार्यक्रम पनि छन् । जस्तै, प्राङ्गारिक कार्यक्रमहरू प्रदेशमार्फत गर्दै छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको स्वाइल म्यापिङका कार्यक्रममा जोडिएर प्रदेशका प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेशमा जान्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका ब्लकका कार्यक्रमहरू पनि प्रदेशमा जान्छन् ।
त्यस्तै कृषक सूचीकरणका लागि सफ्टवेयर लन्च भएको छ, पालिकाहरूले जनशक्ति तयार गर्नेदेखि लिएर अन्य कार्यक्रम गर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि सबै पालिकामा बजेट जान्छ । एउटा पालिकामा एउटा पकेट र दुईटा ब्लकका कार्यक्रम छन् । त्यसका लागि पनि बजेट जान्छ । अहिले बिरुवाको अभाव भएको हुनाले पालिकाहरूमा बहुद्देश्यीय नर्सरीहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम लिएर जान खोजेका छौँ । प्रत्येक पालिकामा कोल्ड च्याम्बर बनाउने योजना पनि छ । ठूलाठूला कोल्डस्टोरमा किसानको पहुँच पुगेन भनी गुनासो आएपछि हामीले प्रत्येक पालिकामा सानासाना कोल्ड च्याम्बर बनाएर किसानलाई सुविधा दिने कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ । प्रत्येक पालिकामा खाद्य भण्डार बनाउने कार्यक्रम छ, त्यसका लागि पनि बजेट रहन्छ । इजरायली प्रविधिलाई नेपालमा ल्याउन सेन्टर अफ एक्सलेन्सीका कार्यक्रम पनि बनाइरहेका छौँ । यी र यस्तै कार्यक्रमका लागि बजेटको तयारी भइरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले जहिले पनि बजेटका लागि कचकच गरिरहेको हुन्छ तर विनियोजित बजेट चाहिँ कहिल्यै खर्च गरेको देखिँदैन किन ?
विभिन्न कारणले बजेट खर्च नहुँदो रहेछ । ८०–९० अथवा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य भए पनि ८० प्रतिशतसम्म खर्च भयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो चालू आवमा कोरोनाका कारण पनि खर्च गर्नमा धेरै अप्ठ््यारो भयो त्यसभन्दा मुख्य कुरा हामीलाई जनशक्तिको निकै अभाव छ । निजामती ऐन पनि आएन, प्रदेशमा पनि ऐन बनेको छैन । नयाँ कर्मचारी आएका छैनन् अर्थात् रिटायर्ड भएर कर्मचारी जान्छन् तर नयाँ कर्मचारी भर्ती हुँदैनन् । कृषि मन्त्रालयमा ३०–३५ प्रतिशत कर्मचारी अर्थात् जनशक्ति कम छ । सङ्घबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूमा कर्मचारी गए तर सङ्घमा त्यसको पूर्ति भएन । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिको अभाव छ । त्यसले गर्दा लिएको लक्ष्य पूरा हुँदैन र तोकिएको बजेट खर्च भइरहेको हुँदैन । त्यही भएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुद्रा कार्यक्रम बन्द गरौँ, जुन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, सफल पार्न सकिन्छ त्यस्तै कार्यक्रम मात्र राखौँ भनी सोच बनाएका छौँ र त्यसैमा अहिले छलफल पनि चलिरहेको छ । अनावश्यक कार्यक्रम बन्द भएपछि बजेट खर्चको प्रतिशत आफैँ बढ्छ ।

कृषि मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बजेट बढेको देखिन्छ तर त्यही प्रत्येक वर्ष खर्चको प्रतिशत कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ यस्तो किन ?
प्रत्येक साल त त्यस्तो छैन । यसपालि कोरोनाका कारण बजेट खर्चमा अलिकति असर गरेको देखिन्छ । चालू आवको हालसम्मको आँकडा हेर्ने हो कुल बजेटको भने ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । दुई महिना अझै बाँकी छ । त्यतिबेलासम्म ७०–८० प्रतिशतसम्म खर्च पुग्छ होला । कतिपय ठाउँमा कार्यक्रम भए पनि त्यसको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्कोतिर अघि नै भनेँ नि जनशक्तिको निकै अभाव खड्किएको छ । जनशक्ति नहुँदा तय भएका कार्यक्रमले पूर्णता नपाउँदा बजेट खर्च भइरहेको छैन । त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्चको प्रतिशत कम देखाएको हो ।