डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिँदै वित्तीय कारोबार
भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्भव भएसम्म डिजिटल बैङ्किङ सेवा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिन थालेका छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन थालेपछि बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्याकालगायतका केही जिल्लामा १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय र शाखाहरू खुला रहने भए पनि अत्यावश्यक कामबाहेक कार्यालयमा भीडभाड नगर्न आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीयता सर्वसाधारण अनलाइनमा केन्द्रित हुँदा अनलाइन प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको स्मरण गर्दै राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनलाइन कारोबारमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ ।
गत फागुन महिनामा मोबाइल बैङ्किङमार्फत ४० अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भएको तथा ‘क्विक रेस्पोन्स कोड’ (क्यूआर कोड)मार्फत दुई अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी दिँदै राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल कारोबारलाई विस्तार गर्ने क्रममा पछिल्लो समय ‘क्यूआर कोड’को माध्यमबाट डिजिटल बैङ्किङका लागि अभियानकै रूपमा विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो ।
भुक्तानी प्रक्रियामा डेबिट÷क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्दा नेपाली पैसा विदेशिने भएकाले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा नेपालको पैसा नबाहिरिने भन्दै उहाँले अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसको महŒव बढेको बताउनुभयो । हातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच पुगेपछि नगद नचाहिने भन्दै उहाँले एटीएम बुथ खोज्दै हिँड्ने र कोरोना लाग्ला कि भन्ने त्रासका बीच नगद झिक्नु नपर्ने भएपछि त यसले देशको डिजिटाइजेसन प्रक्रियामा योगदान दिने बताउनुहुन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने सन्दर्भमा क्यूआर कोडको प्रवद्र्धनले ठूलो योगदान पु¥याउने भन्दै उहाँले यो प्रविधिको प्रयोगले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहनका साथै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउने बताउनुभयो।
दुई कारोबार निःशुल्क
अघिल्लो कोभिडका बेला अन्तरबैङ्क एटीएम कारोबार गर्दा छुट दिइए पनि त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्तरबैङ्क कारोबार गर्दा प्रतिमहिना दुईवटा कारोबार निःशुल्क गरिएको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ । यसमा तत्काल फेरबदल गर्ने योजना नभएको उहाँको भनाइ छ ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएयता निःशुल्क प्रयोग हुँदै आएको अन्तरबैङ्क एटीएम कारोबार गत माघ महिनादेखि सःशुल्क भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना महामारीयता निःशुल्क गरिएको अन्तरबैङ्क एटीएम कारोबार माघदेखि सशुल्क गराएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले गत माघ १ गतेदेखि एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको एटीएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैङ्कको एटीएममा न्यूनतम दुुईवटा कारोबार निःशुुल्क गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । भुक्तानी प्रणाली विभागका अनुसार दुईवटा भन्दा बढी कारोबारको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिकारोबार बढीमा २० रुपियाँसम्म शुल्क लिन सक्छन् ।
घरबाटै कारोबार गरौँ वाणिज्य बैङ्कहरूका सीईओहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले ‘घरबाटै कारोबार गरौँ, आफू र अरुलाई सुरक्षित राखौँ’ भन्ने नाराका साथ ग्राहकलाई डिजिटल बैङ्किङ सेवाको उच्च सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको प्रकोप नियन्त्रणका लगि उपत्यकालगायत देशका अन्य ठाउँमा समेत निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण कोभिड–१९ को प्रभावबाट बच्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसोसिएसनले डिजिटल बैङ्किङ कारोबारबाटै हुने कामका लागि बैङ्कमा नआउन आग्रह गरेको छ ।
बीमा सेवा पनि अनलाइनबाटै
बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि कम्पनीहरूको कार्यप्रणाली सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत गर्न आग्रह गरेको छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निषेधाज्ञा अवधिभर अनलाइनमार्फत बीमालेख जारी गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सर्कुलर नै जारी गर्दै इजाजत प्राप्त सबै बीमा कम्पनीलाई बीमालेख अनलाइनबाट जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा समितिबाट जारी भएका ऐन नियम र निर्देशिकाका साथै बीमकको अन्डराइटिङ म्यनलुममा अधिनमा रहनुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बीमालेखको प्रस्ताव फाराम अनलाइनमार्फत भराउने र पर्याप्त रूपमा बीमा जोखिमाङ्कन गरी बीमालेख जारी गर्न सकिने समितिले जनाएको छ । बीमालेख प्रस्तावको फाराम भर्दा ग्राहक पहिचान फाराम, फोटोलगायत अन्य जानकारीसमेत मिलाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ । अनलाइनबाट नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको निर्देशन छ ।