सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा अर्को बैङ्क पनि कारबाहीमा

सीता शर्मा

काठमाडौँ, जेठ १२ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अटेर गरी कर्मचारीलाई सुविधाबाट वञ्चित गराउने अर्को एक बैङ्कलाई कारबाही गरेको छ । कोषले पछिल्लो पटक ग्लोबल आईएमई बैङ्कलाई कारबाही गरेको हो ।
कोषको योगदानमा सहभागी नभएको उक्त बैङ्कका एक कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकको परिवारले दिएको मागदाबीका आधारमा उक्त बैङ्कलाई कोषले कारबाही गरेको हो । यसअघि यस्तै मागदा्ीका आधारमा सनराइज बैङ्कलाई कोषले कारबाही
गरेको थियो । अहिले कारबाहीमा परेको उक्त बैङ्कका सञ्चालक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल कोषका सञ्चालक समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा समेत हुनुहुन्छ ।
कोषका अनुसार उक्त बैङ्कमा कार्यरत अन्नतकुमार आचार्यको मृत्युपछि निजले मासिक रूपमा लिँदै आएको ३७ हजार पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गतको पेन्सन रकम दाबीसहित परिवारले गएको केही दिनअघि कोषमा उजुरी परेको थियो । मृतक आचार्यकी श्रीमती भावना पाठकले बैङ्कमा कार्यरत रहँदै गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएकाले आश्रित परिवारले सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उक्त बैङ्कमा कार्यरत आचार्यको गएको फागुन ८ गते मृत्यु भएको थियो ।
कोषका अनुसार मृतककी श्रीमतीको जन्म २०५१ साल भएकाले नेपालको औसत आयु ७१ वर्षलाई आधारमा मृतक आचार्यको आधारभूत तलब ३७ हजारको ६० प्रतिशतले ४४ वर्षसम्म एकमुष्ट हुन आउने एक करोड १८ लाख ६५ हजार रुपियाँ पेन्सनबापत र आश्रित छोरी २०७२ माघ ११ गते र छोरा २०७५ साउन १ गतेका आधारमा दुवै सन्ततिले २१ वर्षको उमेरसम्म प्राप्त गर्ने जम्मा शैक्षिक वृत्ति रकम ३२ लाख २९ हजार ४२६ र अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार गरी कुल एक करोड ५१ लाख १९ हजार ५८६ रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले दाबीअनुसार जम्मा हुन आउने उक्त रकम तोकिएको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन कोषले मङ्गलबार उक्त बैङ्कलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुँदा यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कोषले उक्त बैङकलाई निर्देशन दिएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन निर्देशनसम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम मृतकको आश्रित श्रीमती आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतमा जीवनभर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपियाँसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार ७१ वर्षलाई औसत आयु मानेर मृतककी श्रीमतीको आयुको हिसाब गरेर त्यो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम तय गरेको जानकारी दिनुभयो । “रोजगारदाता बैङ्क कोषमा आबद्ध भएर मृतक कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गरेको भए यसको सबै रकम कोषले आफ्नो खाताबाट भुक्तानी गर्ने थियो तर बैङ्क कोषमा आबद्ध नभएपछि त मृतक कर्मचारीले पाउने सुविधा त कानुनअनुसार बैङ्कले भुक्तानी गर्नुपर्छ,” सहप्रवक्ता रेग्मीले थप्नुभयो ।