आन्तरिक खपत २० प्रतिशतले बढ्नसक्ने

गोपालचन्द्र सुवेदी

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । सरकारले विद्युत् खपत विस्तारलाई दिगो र उच्च बनाउने गरी खपत विस्तारमा विभिन्न छुट तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विभिन्न छुट तथा योजनाका कारण नेपालको विद्युत् खपत क्षमता वार्षिक २० प्रतिशतले बढाउन सकिने अपेक्षा रहेको देखिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा गाउँ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् वितरण विस्तारदेखि घरायसी खपत विस्तारका योजना छन् । “विद्युत् खपत विस्तारका गर्नका लागि यस पटक सरकार भन्सार तथा अन्य राजस्वमा क्षति सहनसमेत तयार भएको छ,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भन्नुभयो । उहाँले घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामान, विद्युतीय सवारीलगायतका छुट, अफआवरमा उद्योगलाई छुटदेखि ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारको योजनाले खपत विस्तारमा दिगो प्रभाव पर्ने देखेको बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकमा गार्हस्थ्य उपभोक्ताको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत छ । यद्यपि व्यावसायिक हिसाबले त्यो हिस्सा कम छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक दुवै क्षेत्रमा खपत बढाउने योजनाका आधारमा आगामी आवमा मात्रै प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत करिब ५० युनिट बढाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिट रहेको छ । चालू आव २०७७÷७८ को अन्त्यसम्ममा यो आँकडा २९० देखि तीन सय युनिट रहने अनुमान छ । आगामी आर्थिकको अन्त्यसम्ममा यो आँकडा ३५० पुग्नेछ ।
करिब २० प्रतिशतको वृद्धिको अपेक्षाका लागि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहक लक्षित विभिन्न योजना ल्याइएको छ । निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । त्यसबाहेक करिब ७५० मेगावाट विद्युत् माग विद्युत् प्राधिकरणमा आएको छ । सबै माग आगामी आवमै पूरा गर्न नसके पनि त्यसको आधासम्म आपूर्ति गर्नसक्ने अपेक्षा शाक्यको छ ।
बजेटको अर्को महŒवपूर्ण कार्यक्रम भनेको विद्युतीय चुलो, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, वासिङ मेसिन, भाँडा माझ्ने उपकरणलगायत बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामानको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सामग्रीको भन्सार महसुल घटाइएको छ । आर्थिक अध्यादेशअनुसार १५ प्रतिशत रहँदै आएको यस्ता अधिकांश वस्तु भन्सार शुल्क घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
फ्रिजमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत भन्सार घटाएर १५ मा ल्याइएको छ । त्यस्तै ३० प्रतिशत रहेको वासिङ मेसिनको भन्सार दर २० मा झारिएको छ । यसअघि सरकारले खाना पकाउने इन्डक्सन कुकरमा मात्र बढी ध्यान दिने गरेकामा यस पटकको बजेटमा समग्र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन खोजेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्डक्सन चुलोभन्दा अरू नै विद्युतीय सामग्रीको खपत धेरै छ । चालू आवको पहिलो १० महिना वैशाखसम्ममा नेपालमा एक लाख ३३ हजार थान इन्डक्सन चुलो आयात भएको छ तर राइसकुकर भने तीन लाख ९० हजार थान भित्रिएको देखिन्छ । सो अवधिमा पानी तताउने विद्युतीय कित्ली तथा जग मात्रै चार लाख ८३ हजार थान आयात भएको छ । विभिन्न खालका रेफ्रिजेरेटर दुई लाख ६५ हजार थान आयात भएको देखिन्छ । वासिङ मेसिन र डिसवास मेसिनमा भन्सार दर १० प्रतिशत घटाइएकाले यसको खपतसँग विद्युत् खपत बढ्ने अनुमान सरकारको छ ।
गत वैशाख अन्त्यसम्ममा नेपालमा यो आवमा करिब ७५ हजार थान वासिङ मेसिन आयात भएको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्ता अधिक रहेका कारण घरायसी खपत सामान्य बढ्दा पनि समग्र खपतको सूचक सहजै प्रभावित हुन्छ । खपत विस्तारमा सहयोग पुगोस् भनेरै सरकारले गार्हस्थ्य विद्युत् मिटरको क्षमता बढाउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्यबाहेक थप शुल्क नलिने व्यवस्था बजेटमार्पmत गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । यसका अतिरिक्त विपन्न परिवारको घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको छ । सरकारका यस्ता योजनाले विद्युत्को दिगो बजार देशभित्रै विकास हुने अपेक्षा ऊर्जा उत्पादकहरूको पनि छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका कृष्णप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ, “अघिल्लो बजेटभन्दा यो बजेटका योजना विद्युत् खपत बढाउन योगदान गर्ने खालका छन् । ऊर्जा खपत विस्तार हुँदा समग्र जनजीवन सुखी र समृद्ध बन्छ भन्ने बोध बजेटले गरेको छ । ”