थप सात हजार योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध

नवराज कट्टेल

विराटनगर, असार ३० गते । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाशको सुविधा रोज्न पाउने सुविधाका कारण प्रदेश १ मा कोरोना सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या उत्साहजनक भएको छ । कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले पेन्सन वा अवकाश दुवै सुविधा लिन पाउने प्रावधान सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा समेटिएपछि योगदानकर्तामा उत्साहित भएका हुन् ।
प्रदेश १ मा गत वैशाख १४ गते कोषको एकाइ कार्यालय विराटनगरमा स्थापना गरिएको थियो । लगत्तै निषेधाज्ञा सुरु भए पनि यसबीचको अवधिमा मात्रै सात हजार १२७ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
यसअघि योगदानकर्ताले पेन्सन वा अवकाशमध्ये एउटा मात्रै रोज्न पाउने बाध्यकारी नियमलाई सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालक कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनबाट सच्याइएको थियो । गत माघ २९ गतेबाट संशोधनसहितको कार्यविधि कार्यान्वयनमाआएको थियो ।
कोषको प्रदेश १ स्थित एकाइ कार्यालय विराटनगरका संयोजक महेश प्रधानका अनुसार प्रदेश १ मा एक हजार ८६० रोजगारदाताले २६ हजार ८९२ योगदानकर्तालाई सूचीकृत गराएका छन् । विराटनगरमा एकाइ कार्यालय स्थापना भएपछि रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।
सरकारले समेत असार मसान्तसम्म योगदानकर्ता सूचीकृत हुँदा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने योजना थियो । त्यसले समेत उत्साह थपिएको ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष किशोर धमलाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता आबद्ध गराउन ढिलाइ भइरहेको भए पनि पछिल्लो समय केही उत्साह देखिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको सञ्चालन मजदुरमुखी बन्दै जाँदा त्यसले राहत दिनसक्ने बुझाइ योगदानकर्तामा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
कार्यविधि संशोधनपछि वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर २० प्रतिशत पेन्सन र ८ प्रतिशत अवकाश सुविधा योजनामा रकम जम्मा हुने प्रावधान कायम
गरिएको छ ।
योगदानकर्ताले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्दा पेन्सनबापत जम्मा हुने २० प्रतिशत रकमलाई अवकाश सुविधा योजनामा राखिने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ । कोषमा रोजगारदाताका तर्फबाट २० र योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ प्रावधानले कोषमा जम्मा भएको रकम जागिर छोड्न चाहेको खण्डमा एकमुस्ट निकाल्न पाउने सुविधा दिएको एकाइ संयोजक प्रधानले बताउनुभयो । यसअघि ६० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म झिक्न नपाउने प्रावधान थियो ।
देशभरमा १४ हजार ८६१ रोजगारदाताले दुई लाख ६२ हजार २९८ योगदानकर्तालाई कोषमा आबद्ध गराएका छन् । रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम छ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । हालसम्म पाँच हजार ३५२ जनाले भुक्तानी दाबी गरिसकेका छन् । कोषले भुक्तानी दाबी गर्नेहरूका लागि १३ करोड २५ लाख रपिँया भुक्तानी गरिसकेको छ ।