यातायातको राजस्व भुक्तानी अब विद्युतीय माध्यमबाट

मकवानपुर समाचारदाता

हेटौँडा, साउन ९ गते । बागमती प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूले प्रवाह गर्दै आएको सेवाको शुल्क र राजस्वको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरूबाट सेवा लिँदै आएका सेवाग्राहीले यातायात क्षेत्रको सेवा शुल्क र राजस्वको भुक्तानी गर्न यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनमा शुक्रबार हेटौँडामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सवारीसाधनको राजस्व अनलाइन भुक्तानीका लागि यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली (टीएमआईएस)को सुरुवात गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको राजस्वको स्रोतहरूमा मुख्य माध्यम यातायात क्षेत्रको राजस्व भएको बताउँदै सेवाग्राहीको सहजताका लागि विद्युतीय प्रणाली सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा सेवाग्राहीले यातायात क्षेत्रको राजस्व बुझाउन जाँदा लाइनमा बस्नुपर्ने, दुःखकष्ट झेल्नुपर्ने भएकाले कतिपयले राजस्व नै भुक्तानी नगर्ने गरेको र राजस्व सङ्कलनका क्रममा नकारात्मक टिप्पणी सुन्ने गरेको भन्दै यो प्रणाली लागू भएसँगै पारदर्शिता, मितव्ययी र सुशासनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै यातायात क्षेत्रको राजस्व भुक्तानीमा फड्को मारेको चर्चा गर्दै प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बरालले नयाँ प्रणाली व्यवस्थापनभन्दा त्यसको दिगो व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै यातायातसम्बन्धी सेवामा प्रविधिको प्रयोगले यातायात कार्यालयमा हुने भीड र सेवाग्राहीको चापलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्नुभयो ।
प्रादेशिक सडक तथा यातायात महाशाखाका प्रमुख नवीनकुमार सिंहले अहिले विकास गरिएको सूचना प्रणालीमा करसहित सवारी दर्ता प्रणाली, अनलाइन बीमा, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तथा भेटघाट व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भेटघाट व्यवस्थापन प्रणालीबाट ई–टोकन प्राप्त गरी आफ्नो अनुकूल मिति र समयमा तोकिएको सेवा लिन सकिने बताउँदै राजस्व भुक्तानीपछि प्राप्त हुने क्यूआर कोडको आधारमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा मोबाइल एप्सको प्रयोग गरी भुक्तानीसम्बन्धी विवरण जाँच गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै सेवाग्राहीले घरमै बसेर आफ्नो सवारीसम्बन्धी विवरण हेर्न, अद्यावधिक गर्न, प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वका बारेमा जानकारी लिन र राजस्व भुक्तानी गर्न सुविधा पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले एक साताअघि सवारीसम्बन्धी विवरण हेर्न, अद्यावधिक गर्न, प्रदेश सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी सेवा सुरु गरिएकामा अब राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने बताउनुभयो । सवारीसाधन तथा अनुमतिपत्रको दर्ता, नवीकरण, जरिवाना उल्लङ्घन तथा राजस्व बाँकी बक्यौताको अवस्थाको विवरण हेर्न मिल्नेगरी नागरिक एप्स तथा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकको मोबाइल एप्स तथा वेब पोर्टलमार्फत जानकारी दिन सकिने व्यवस्था
गरिएको छ ।
मोबाइल बैङ्किङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड), ई–मनी (वालेट्स) र अन्तरबैङ्कबाट विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिनेछ र नयाँ अनुमति लिने वा स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र नलिएका एक पटक बायोमेट्रिक गर्न कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ । साथै सवारीसाधनको ब्लु बुकमा चढाउन र विद्युतीय बिलका लागि कार्यालयमा नै जानुपर्ने हुन्छ ।