कोषमा बैङ्कको आवद्धता स्वैच्छिक

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २० गते । सर्वोच्च अदालतले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धतालाई स्वैच्छिक हुने आदेश जारी गरेको छ । कोषको आबद्धतालाई स्वैच्छिक बनाउने वा नबनाउनेबारे संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पेस भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । माछापुच्छ्रे बैङ्क कर्मचारी सङ्घकातर्फबाट विकास श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिटमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले कोषको आबद्धतालाई स्वेच्छिक बनाउन आदेश गरेको हो । अदालतले निवेदकहरूले कोषमा सूचीकृत हुँदा हाल प्राप्त गरेको सुविधामा कमी आउने, खाइपाइ आएको र उपभोग गर्न पाउने अन्य सुविधामा पनि मर्का पर्ने दाबीलाई स्वीकार गरेको छ । सूचीकृत हुन चाहने बैङ्कहरूलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्ने गरी यसअघि संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले दिनुभएको रायअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।
निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु गम्भीर प्रकृतिका भएकाले लिखित जवाफ परेको वा म्याद नाघेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइको पेसी तोक्न आदेशमा भनिएको छ । पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘स्वेच्छाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गएको अवस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैङ्कहरूलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले तदनुरूप अन्तरिम आदेश जारी हुनेगरी यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर केसीको राय सदर भई अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’’
अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा मात्र दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएकाले पूर्ण इजलासमा पेस भएको रिटको अन्तिम सुनुवाइ पुनः संयुक्त इजलासमा नै हुनेछ । कोषले भने बैङ्कहरूलाई आबद्धता अनिवार्य गरेको थियो । बैङ्कर्स एसोसिएसनलाई कोषको लगातारको ताकेतापछि २२ बैङ्कका कर्मचारी र कर्मचारी सङ्घहरू संयुक्त रूपमा सर्वोच्च पुगेका थिए । असार २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।