कृषि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइँदै

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २५ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय (प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरण) विधेयक २०७८ लाई संसद्मा पठाउने गरी अन्तिम रूप दिन लागेको छ । नेपाल कानुन आयोगले कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

यसअघि कृषि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन आयोगलाई पठाएको थियो । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले भन्नुभयो, “नेपाल कानुन आयोगबाट सो विधेयक प्राप्त भएको छ । त्यसमा केही आवश्यक विषयमा विज्ञहरूको सुझाव समेटेर त्यसलाई पूर्णता दिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउनेछौँ । ” आयोगबाट विधेयक प्राप्त भएपछि त्यसमा कृषि मन्त्रालयले काम गरिरहेको र चाँडै संसद्मा पठाउने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि ऐन नहुँदा कृषि क्षेत्र नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिको भरमा चलिरहेको थियो, संसद्बाट पारित हुनबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउने उहाँले बताउनुभयो । ऐन नभएका कारण कृषिका धेरै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । गर्न खोजिएको काम पनि ऐनको अभावमा हुन सकिरहेको छैन, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गरौँ चाँडै नै त्यस्तो अभाव पूरा हुन्छ । ” परम्परागत कृषि व्यवसायीलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले आफ्नो कृषि ऐन ल्याउन लागेको हो ।

कृृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिई कृषि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदाअनुरूप ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । किसानले सुविधा र सहुलित पाउने र कृषि व्यवसायबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्ने सक्नेछन् ।
साथै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई आवश्यकताअनुसार सरकार जग्गा पनि उपलब्ध गराउने व्सवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि आंशिक रकम सरकारले पनि बेहोर्नेछ । व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने किसान रहेका स्थानीय तहले त्यस्तो तहमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यदि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु आफैँ बजारसम्म पु¥याउन नसके सो बजारका अरू व्यवसायीसँग करार गरी उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सक्छन् तर कृषि व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेको कृषि उत्पादनको मूल्य र उसले कृषि बजारमा बिक्री गरेको मूल्यबीच तोकिएको अनुपातभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कृषि व्यवसायीले प्राप्त गरेको मूल्यको फाइदाको हिस्सा सम्बन्धित किसानलाई पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो फरक मूल्यको लाभांश स्थानीय तहले बाँडफाँट गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव छ ।
किसानले कृषि उत्पादन धितो राखेर ऋण लिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री हुन नसके किसानले कृषि उत्पादनलाई आफ्नो घर परिसर वा सहकारी संस्था वा बैङ्क संस्थाको गोदाममा राखेर त्यस्तो उत्पादनको धितोमा बैङ्कबाट ऋण लिनसक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।