मुआब्जा निर्धारण गर्न उपसमिति
नवराज कट्टेल
विराटनगर, साउन ३२ गते । तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गरिने विराटनगर विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन गरिएको छ । विस्तार योजनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । जग्गा आपूर्ति ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने मूल समितिले मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरका प्रमुख उत्सवराज खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाको संयोजकत्वमा यही साउन १३ गते बसेको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, विराटनगर महानगरपालिका, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरेको थियो ।
मुआब्जा निर्धारण उपसमिति संयोजक एवं मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले गठित उपसमितिमा संलग्न प्रतिनिधिहरूको सम्बन्धित कार्यालयबाट नाम सिफारिस हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । भदौ पहिलो हप्ता बैठक बसेर प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने जानकारी संयोजक तिम्सिनाले दिनुुभयो ।
मोरङ र सुनसरीतर्फको १२७३ कित्ता जग्गा विमानस्थल विस्तार क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार क्षेत्रभित्रका मोरङ र सुनसरीका जग्गाधनीलाई हकदाबी प्रस्तुत गर्न गत चैतमा सूचना जारी गरिएकोमा दर्ता गराइसकेका छन् । विराटनगर विमानस्थल तीन हजार मिटर लम्बाइमा विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरी जिल्लाको जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत लगानी सम्झौता भएको थियो । लगानी साझेदार तीन निकायका सरकारका प्रतिनिधिले नै जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुरूपको समिति बनाएको प्राधिकरणका प्रमुख खरेलले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा निर्धारण गरिसकेपछि आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण हुने अपेक्षा उहाँको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम जग्गाधनीहरूले मुआब्जाका लागि दाबी गर्ने ३५ दिन अवधिको सूचना सार्वजानिक भएअनुसार दर्ता भएको जग्गाको समग्र मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरिने भएको हो । जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रुख, बिरुवा, घर, टहरालगायतका संरचनाको विवरण खुलाएर मुआब्जा दाबी गर्न पाउनेछन् ।
विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङतर्फ एक हजार १२२ कित्ता र सुनसरीतर्फको १४५ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । यो जमिन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणका लागि कम्तीमा १८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने यकिन गरिएको छ । प्राधिकरणले दस वर्षभित्रमा विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार पाँच सय मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि जग्गाबाहेक १३ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२०–२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रन–वे स्ट्रिप विस्तारका लागि चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २०२४–२०२६ मा वास्ता (पानी ढलो) तीन किलोमिटर डाइभर्सन र एप्रोच लाइट व्यवस्थापनलगायतका लागि दुई अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । २०२७–२०३० मा सात अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।