बहुआयामिक गरिबीको स्तरमा प्रगति

गोपालचन्द्र सुवेदी

काठमाडौँ, भदौ ३ गते । नेपालले बहुआयामिक गरिबीको स्तरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२१ अनुसार ३०.१ प्रतिशतमा रहँदै आएको मानिएको बहुआयामिक गरिबी घटेर १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअनुसार सन् २०१४ को अवस्थाबाट सन् २०१९ सम्ममा बहुआयामिक गरिबी ४२ प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा ०.१३३ को सूचकाङ्क ०.०३४ मा आएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको यो प्रतिवेदनअनुसार ४८ लाख ८० हजार जनता बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा छन् । सन् २०१४ को यस्तै सर्वेक्षणमा आधारित अघिल्लो प्रतिवेदनले ३०.१ प्रतिशत जनता यस्तो गरिबीमा बाँचेका थिए । पाँच वर्षको अन्तरमा भएको सर्वेक्षणले गरिबीको बहुआयामिक चक्रबाट ३० लाख नेपालीले मुक्ति पाइसकेका छन् । दुई वर्ष पहिले सङ्कलित तथ्याङ्क भएकाले यो प्रतिवेदनले कोरोना महामारीको प्रभावलाई भने समेट्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिनु उत्साहजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि गरिबी निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित देखिनु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । पाँच वर्षको अवधिमा समग्रमा सुधार उत्साहजनक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर निश्चित प्रकृति र क्षेत्रमा यसको चाप देखिएको छ, त्यसलाई सुधार गर्न आजैदेखि लाग्नु पर्नेछ । ”

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ३९.५ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.३ र प्रदेश २ मा २४.२ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम बागमतीमा ७ र गण्डकीमा ९.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले भने प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै १२ लाख ९६ हजार गरिब छन् । यद्यपि यो प्रदेशले विगतको तुलनामा गरिबीको दर तीव्र रूपले घटाएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी भने अझै धेरै नै रहेको सङ्केत गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा २८ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी सहरी क्षेत्रमा भने १२.३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सबै खाले गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा रहेको नेपालको गरिबीको स्वरूपलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरका तीन आयामका १० सूचकका आधारमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यस आधारमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि जीवनस्तरका सूचकका उपलब्धि भने कमजोर देखिएको छ । आवास उपलब्धतामा १६.२ प्रतिशत, ऊर्जा उपलब्धतामा प्रतिशत १६.२ र शिक्षातर्फको विद्यालय भर्ना उमेरको सूचकमा ११.६ प्रतिशत अनुपलब्धता देखिएको छ ।
प्रतिवेदन निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युम्यानिटी इनिसिएटिभकी नेपाल प्रतिनिधि सविना अल्कायरले गरिबी निराकरणमा नेपालको तीव्र सुधार देखिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिएर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने औँल्याउनुभयो ।

त्यस्तै युनिसेफ नेपाल प्रतिनिधि एलिक विस्चले प्रतिवेदनका आधारमा अब स्रोत परिचालन र योजना तर्जुमामा ध्यान दिएर सुधार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडलेले गरिबी निवारणका प्रयास अब कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बालबालिकामा गरिबी, कुपोषण र मृत्युदर कम देखिए पनि क्षतिका हिसाबले त्यो संवेदनशील हुने भएकाले बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने देखिएको औँल्याउनुभएको थियो ।