उद्यमी–व्यवसायीलाई सहुलियत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ १० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि हाल भएका व्यवस्थामा केही संशोधन गर्नुका साथै थप नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न बैङ्क गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार आव २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैङ्कहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा हालको व्यवस्थाका अतिरिक्त सुविधा तथा २०८० असार मसान्तसम्म छुट प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ । प्रतिसंस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा छ महिना व्यतित नभई अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने हालको प्रावधानमा समेत केन्द्रीय बैङ्कले छुट दिने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कले निषेधाज्ञा जारी भएको स्थानका सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेसा, व्यवसायका सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना र लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने निर्देश गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरूमा फोकल डेक्सको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
थप व्यवस्थामा वि. सं. २०८१ सम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसमा एक करोड रुपियाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत समावेश गरिएको छ । यसमा २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८० असारसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत हुने गरी तोकिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैङ्कले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जा, ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्य सवारीसाधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जा, महिला उद्यमीद्वारा लघुउद्यम तथा स्वारोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपियाँसम्मको कर्जा र वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा कर्जा प्रवाह हुने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैङ्कले बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने विषयगत सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालनका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा पनि प्रतिसदस्य एक लाख २५ हजार बाट बढाएर पाँच लाख पु¥याएको छ । यस्तो कर्जा समूह सदस्यका आधारमा अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म हुनेछ ।
कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम–व्यवसाय सञ्चालका लागि एक करोड रुपियाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तै २० लाखसम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि धितोका रूपमा स्वीकार गर्नसक्ने जनाएको छ ।

सेयर धितो कर्जामा सीमा
राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एक संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपियाँ र सबै अधिकतम इजाजत संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपियाँ कायम गरिदिएको छ ।

अति प्रभावितका लागि म्याद थप
राष्ट्र बैङ्कले काभिड–१९ बाट अति प्रभावित भएका रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय, लघु, घरेलु तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरेर त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानको समय एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र पेनाल ब्याजसमेत नलाग्ने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको असर मूल्याङ्कन गरेर २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्षसम्म कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको छ ।