निगम सुधारका लागि समिति गठन गर्न सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल वायु सेवा निगमको भावी कार्यदिशा र कर्मचारीको जारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उडरडयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी बढीमा २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङरग्याउनुका साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निगम सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारका लागि दह्रो खालको राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब वायु सेवा निगम उँभो लाग्दैन, राजनीतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । ”
छलफलमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताउनुभयो । निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले करिब साढे पाँच सय कर्मचारी आवश्यकताभन्दा बढी रहेको बताउनुभयो । विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत १२५ कर्मचारी राख्ने गरेकामा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले निगम सुधारका लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।