न्यून बोलकबोलका कारण निर्माण व्यवसायमा समस्या

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ २५ गते । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई टेवा पुग्ने र व्यवसायमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै न्यून बोलकबोलमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो । न्यून बोलकबोलमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी भदौ ३ गते भएको निर्णयको महासङ्घले स्वागत गरेको बताउनुुभयो ।
निर्माण व्यवसायीहरूका विद्यमान समस्याहरू धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बैङ्क ऋण किस्ता, बैङ्क ग्यारेन्टी नवीकरण निःशुल्क, बीमाको नवीकरण निःशुल्क, क्रेडिट लाइन खारेजीलगायतका समस्या समाधानका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
नयाँ सरकारबाट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदा समावेश गरी निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गरिदिन महासङ्घले मन्त्री कार्कीसमक्ष आग्रह गरेको जनाएको छ ।
हाल संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासङ्घले राखेको छ ।
महासङ्घ अध्यक्ष सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री कार्कीको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्याका सम्बन्धमा पनि जानकारी गराएको थियो ।
भेटमा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दाहाललगायतको सहभागिता थियो ।