‘चिनीको मौज्दात पर्याप्त’ मलका लागि तीन अर्ब थप

सुरेश यादव/सीता शर्मा

काठमाडौँ, असोज ५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बजारमा चिनीको मौज्दात पर्याप्त भएकाले उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बजारमा तीन महिनालाई पुग्ने चिनी भएकाले चिनी महँगो हुने वा नपाइने भन्ने हल्लाको पछि लागेर नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बजारमा खाद्यवस्तुको आपूर्ति, मौज्दातको अवस्था विषयक छलफलमा सचिव भट्टराईले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले बजारमा पर्याप्त चिनी भएकाले चिनीको अभाव देखाएर महँगो लिएको पाइएमा अनुगमन गरेर कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार अनुगमन केन्द्रमा विभाग र यस मातहतका विभाग एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले अनुुगमनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुने बताउनुुभयो । अनुगमनमा विशेष गरी दशैँमा विभिन्न अफरका नाममा ठगी हुने भएकाले यसमा विशेष संवेदनशील भएर अनुगमन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
विभागसहितको संयुक्त अनुुगमन टोलीले अनुगमनमा वस्तुको आपूर्ति, गुणस्तर, नापतौल, मूल्यलगायतमा केन्द्रित भएर अनुुगमन गरिने विभागले जनाएको छ । छलफलमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ढक तराजुुको प्रमाणीकरण र नवीकरणको अभियान नै चलाउने पनि जानकारी दिइयो ।
यसैबीच भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सबेरीले उपभोक्तालाई राहत हुने गरी उपभोग्य वस्तुमा छुुटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा ती बिक्रेताले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ती व्यवसाय सञ्चालकहरूले केही दिनमै उपभोग्य वस्तुुमा छुुटको व्यवस्था गरेर विभागलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि तीन अर्ब रुपियाँ बजेट थप गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस गर्नुभएको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा रासायनिक मल खरिदका  लागि तीन अर्ब रुपियाँ थपेर १५ अर्ब रुपियाँ पु¥याएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
सबै किसानलाई पुग्ने गरी मल खरिदका लागि कम्तीमा २५ अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ, यो हिसाबले अझै १० अर्ब रुपियाँ कमी भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यो १५ अर्बले करिब तीन लाख मेट्रिक टन मल आउने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ, त्यसका लागि २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम चाहिन्छ ।
मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि हुँदा तोकिएको समयमा नेपालले मल खरिद गर्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि हुँदा ठेकेदार कम्पनीहरूले बोलपत्र नै भरेनन् । त्यसैले करिब १५ वटा बोलपत्र रद्द भएका छन् ।
पछिल्लो समय आउनुपर्ने मल समयमा नआएका कारण मलको हाहाकार देखिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । धानका लागि युरिया मलको अभाव देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले असोज दोस्रो हप्तातिर मल आइपुग्ने बताउनुभयो । चीनबाट १० हजार मेट्रिक टन मल आउन लागेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।