‘फेसलेस’ कर प्रणालीको बाटोमा

विश्वास रेग्मी

केही वर्षयता कर प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा बारम्बार जोडिने शब्द हो, ‘फेसलेस’ । अर्थात् कर भुक्तानीकै लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थालाई सकेसम्म कम गर्ने । अर्कोतिर कर भुक्तानी प्रक्रियामा कार्यालयका कर्मचारीको अनुहार हेर्नु नपर्ने अवस्था । नागरिकले अनिवार्य दायित्वका रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने करकै लागि दिनभर कर कार्यालयमा बिताउनुपर्ने, झन्झटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेजस्ता विगतको बाध्यताको समाधानस्वरूप यो अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो ।
यसले एकातिर कर कार्यालयमा हुने भीडभाड कम गराउँछ, अर्कोतिर सहजै कर तिर्न पाउने सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यसले करदातालाई कर तिर्ने भावना जागृत गराउन सहयोग पु¥याउँछ । कर प्रक्रियामा करदातालाई सहजै समावेश हुने वातावरण सिर्जना गर्न फेसलेस कर प्रणाली उपयोगी मानिन्छ ।

फेसलेस कर प्रणाली निर्माणका सन्दर्भमा पछिल्लो समय केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । कर कार्यालयमा गरिएका संरचनात्मक सुधारले फेसलेसको अवधारणा कार्यान्वयनमा केही हदसम्म सहयोग पुगेको देखिन्छ । खासगरी डिजिटल प्रणालीको उपयोगले कर प्रक्रियामा व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनैपर्ने अवस्थालाई कम गराउँदै लगेको छ ।
त्यसैले पनि पछिल्लो समय अनलाइनबाटै कर प्रक्रियामा सहभागी हुने परिस्थिति निर्माणमा सरकारको जोड देखिन्छ । त्यसैको परिणाम अहिले अनलाइनबाटै सहजै कर तिर्न सम्भव भएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलनमा यस्ता सुधारले पनि सहयोग पु¥याएको देखिन्छ तर कतिपय अवस्थामा कर कार्यालय जानैपर्ने प्रावधान कायमै छन् । त्यस्तो अवस्थालाई पनि कम गर्दै कार्यालय उपस्थित हुनै नपर्ने परिस्थिति बनाउने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दीर्घकालीन नीति रहेको छ । पछिल्लो समय भएका केही सुधारले ‘फेसलेस’ कर प्रणालीलाई सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।

 अनलाइनबाटै दर्ता
आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अहिले करदाताले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नागरिक एप्समार्फत पनि यो सुविधा लिन सक्ने अवस्था बनेको छ । यसबाहेक अनलाइनबाटै कर विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्ने, आय विवरण बुझाउने र म्याद थपको विवरण लिने, करदाता स्वयंले युजर आईडी र पासवर्ड सिर्जना गर्नसक्ने र आफ्नो विवरण आफैँ अद्यावधिक गर्न सक्नेलगायतका सुविधा पनि उपलब्ध छ ।

 अनलाइनबाटै भुक्तानी
व्यक्तिगत करदाताका लागि अहिलेको सबैभन्दा सुविधाजनक सेवा हो अनलाइन भुक्तानी । भुक्तान गर्नुपर्ने करको यकिन गरेर घरबाटै अनलाइनमार्फत जुनसुकै समयमा कर तिर्न पाउने सुविधाले कार्यालय जानैपर्ने अनि भुक्तानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । सुरक्षित कारोबारको सुविधा पनि यसले उपलब्ध गराएको छ ।
पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालय मात्र होइन, विभिन्न प्रकृतिका सरकारी कार्यालयको भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने सुविधाले करदातालाई धेरै सहज बनाएको छ । चल्तीका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमार्फत सजिलै कर तिर्न सकिने सुविधाले कर कार्यालय व्यवस्थापन पनि सजिलो बनेको छ ।

पछिल्लो समय नयाँ सरकारी कार्यालय पनि बिस्तारै थपिँदै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ करदातालाई भएको छ । यातायात कार्यालय, ट्राफिक कार्यालय, राहदानी, मालपोत, विद्युत्, वैदेशिक रोजगार कार्यालयलगायतका कार्यालयमा पनि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि नगद बोकेर जाँदाको असुरक्षा यसले घटाएको छ । स्थानीय तहहरू पनि अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा अगाडि देखिएका छन् । यसले स्थानीय तहका नागरिकलाई समेत डिजिटल भुक्तानीमा आबद्ध गराएको छ ।

 घट्दै छ लागत
‘फेसलेस’ कर प्रणालीको प्रत्यक्ष फाइदा कर सङ्कलन लागतमा समेत पुग्ने देखिन्छ । फेसलेसको अवधारणामार्फत कर कार्यालयको संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा हुने अतिरिक्त खर्च घट्दा त्यसले लागत सङ्कलन पनि घटाउँदै लगेको देखिन्छ । कर लागत बढ्दा राज्यलाई प्राप्त हुने लाभ कम हुने भएकाले लागत सङ्कलन घटाउन पनि फेसलेस कर प्रणाली प्रभावकारी उपयोगी हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक हजार रुपियाँ कर सङ्कलन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको खर्च पाँच रुपियाँ ८८ पैसा हुन्थ्यो । त्यसपछि आव २०७४/७५ मा प्रतिहजार लागत पाँच रुपियाँ २० पैसा रहेकामा लगत्तै आव २०७५/७६ मा चार रुपियाँ २१ पैसामा झ¥यो । अझ आव २०७६/७७ मा यस्तो खर्च प्रतिहजार राजस्व सङ्कलनमा तीन रुपियाँ ६२ पैसा मात्र पुगेको छ । यसको अर्थ कर सङ्कलन गर्दा राज्यलाई जोगिने रकम बढ्ने क्रममा छ ।
डिजिटल प्रविधिसहित केही आन्तरिक सुधारका कामले लागत घटेको विभागले जनाएको छ । लागत घट्दा राज्यको राजस्वको आकार बढ्छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण लागू गरिएको बन्दाबन्दीका बीचमा पनि विभागले कर प्रक्रियाका धेरै पक्षलाई अनलाइनमै उपलब्ध गराएर करदातालाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेको थियो ।