करका गुनासो व्यवस्थापनलाई छुट्टै संयन्त्र
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । करदाताका गुनासा तथा समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने भएको छ । दसौँ कर दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । कर लिने र दिनेबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्दै उहाँले करदाताका समस्या तत्काल समाधान गर्ने छुट्टै संयन्त्र छिट्टै स्थापना गरिने बताउनुभएको हो ।
कर दिवसको अवसरमा उहाँले करको दायरा बढाउने र दर घटाउने मान्यताअनुसार नै सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले प्रशासनिक पुनरवलोकनमा गएका करका मुद्दाहरू सार्वजनिक गरिनुपर्ने र त्यसको फाइदाको समेत जानकारी राखिनुपर्ने बताउनुभयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले करसम्बन्धी उजुरी फरफारक नगरी अदालत पठाउनैपर्ने अवस्थाबारे उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो । कर निर्धारणमा कर प्रशासनको स्वविवेकीय अधिकारको पनि मापन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कर सम्बन्धित समस्याका विषयमा सरकार निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न तयार रहेको मन्त्री शर्माले बताउन्ुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्वदेशकै आम्दानीबाट कर उठाउन सके दीर्घकालीन हुने मान्यताअनुसार नै योजना तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रविधिको प्रयोग गरेर सहजै कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले अदृश्य अर्थतन्त्रलाई समेत करको दायरामा ल्याउन योजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो । कर प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको उपयोगलाई जोड दिँदै सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने दिशातर्फ काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व सङ्कलनमा देखिने सरकारी तदारुकता खर्चमा पनि देखिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले नागरिकता प्रदान गर्दा नै स्थायी लेखा नम्बर (पान) उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गरेमा सरकारले त्यहाँबाट गुमिरहेको अर्बौं राजस्व आर्जन गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले करको बहुदर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।