ठूला योजना सञ्चालन गर्न नीति आवश्यक

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानुनमा ठूला योजनालाई सरल र रोकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
“अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिऊन्,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ । ” उहाँले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठक मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।