कोषमा आबद्ध हुने क्रम जारी आबद्धता सङ्ख्या तीन लाख

सीता शर्मा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो चौथो स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । कोषको स्थापना २०६७ सालमा भए पनि औपचारिक शुभारम्भ गत वर्षको मङ्सिर ११ गतेदेखि भएको हो ।
निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिक समेट्ने गरी २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । कोषले आफ्नो दिवसका अवसरमा विभिन्न तीन ठाउँ काठमाडौँ, बुटवल र विराटनगरमा एकैसाथ ६० जनालाई पेन्सन वितरण गर्दैछ ।

कोषका अनुसार यसअघि ११४ जनालाई वितरण गरिसकेको कोषले शनिबार ६० जनालाई पेन्सन दिन लागेको हो । कोषमा सूचीकृत भएका योगदानकर्ता विभिन्न कारणले मृत्यु भएका परिवारलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । कोषका अनुसार कोषबाट औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धा अवस्था सुरक्षा योजनामा ४७ करोड २७ लाख रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

तीन लाख योगदानकर्ता आबद्ध
कोषका अनुसार यही मङ्सिर ५ गतेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा १५ हजार ७७८ वटा रोजगारदाता कम्पनी र दुई लाख ९४ हजार ६४ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सो अवधिसम्म कोषमा १० अर्ब १० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । कोषबाट औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धा अवस्था सुरक्षा योजनामा ४७ करोड २७ लाख रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रोजगारदाता कम्पनी र योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषका अनुसार बागमती प्रदेशमा १० हजार ७५९ रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएका छन् भने दुई लाख २१ हजार २०३ जना योगदानकर्ता मङ्सिर ५ गतेसम्म सूचीकृत भएका छन् ।

सो अवधिमा सबैभन्दा कम कर्णाली देशबाट १८६ वटा रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश १ मा एक हजार ६० वटा रोजगारदाता कम्पनी र ३० हजार ५९९ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् भने प्रदेश २ बाट ६७४ रोजगारदाता कम्पनी र १७ हजार ६८ जना योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशबाट ७२४ वटा रोजगारदाता कम्पनी र १२ हजार ३०९ जना योगदानकर्ता सूचीकृत, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक हजार ३५१ रोजगारदाता कम्पनी र ११ हजार ६० जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २२४ वटा रोजगारदाता कम्पनी र एक हजार २०६ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।

अन्तरिम आदेशको असर
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कोषमा आबद्ध हुने क्रम रोकिएको छैन तर गएको साउनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि कोषमा आबद्ध हुने तीव्रतामा कमी आएको छ ।
केही निजी बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने कार्यलाई बाध्यात्मक नभएर ऐच्छिक बनाइनुपर्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने कार्य ऐच्छिक हुनसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कोषमा आबद्ध हुने सङ्ख्यामा असर गरे पनि आबद्धता हुने क्रम नरोकिएको दाबी गर्नुभयो । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश गलत भएको बताउनुुभयो ।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिले काम सुरु गरेको छ । कोषका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन सरोकारवालाको माग र आवश्यकताका आधारमा ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेर काम थालिएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन संशोधनका लागि समिति गठन गरेर एक महिनाभित्र सक्ने गरी काम थालिसकेको जानकारी दिनुुभयो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सुमन घिमिरेको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।