मुआब्जा निर्धारणमै अलमल

नवराज कट्टेल

विराटनगर, मङ्सिर १४ गते । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न गठित समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बजेटको माग गरेको छ । जग्गा आपूर्ति ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुन मूल समितिले मन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक महेशराज तिम्सिनाले विस्तार योजनाअन्तर्गतका काम भइरहे पनि आवश्यक बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुआब्जा निर्धारण समितिले विस्तार क्षेत्रभित्रका जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो तर मुआब्जा निर्धारण हुनु अगाडि विभागीय मन्त्रालयले बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मन्त्रालयसँग बजेटको प्रबन्ध गरिदिन माग गर्ने निर्णय गरेर पत्राचार गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं उपसमितिका संयोजक तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
विस्तार क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित उपसमिति गत साउन १३ गते गठन गरिएको थियो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, विराटनगर महानगरपालिका, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
विस्तार क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीलाई हकदावी प्रस्तुत गर्न २०७७ चैत २४ गते सूचना जारी गरिएको थियो । विराटनगर विमानस्थल तीन हजार मिटर लम्बाइमा विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरी जिल्लाको जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत र स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत लगानी सम्झौता २०७७ भदौ १० गते भएको थियो ।
सरकारका तीन निकाय लगानी साझेदार भएका कारण जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिसमेत त्यहीअनुसार गठन गरिएको थियो ।

मोरङ र सुनसरीतर्फको १२७३ कित्ता जग्गा विमानस्थल विस्तार क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिने छ । यी जग्गाधनीले आफ्नो निस्सासहित हकदाबी पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम जग्गाधनी व्यक्तिहरूले मुआब्जाका लागि दाबी गर्ने ३५ दिन अवधिको सूचना सार्वजानिक भएअनुसार दर्ता भएका जग्गाको समग्र मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ । जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रुख, बिरुवा, घरटहरालगायतका संरचनाको विवरण खुलाएर मुआब्जा दाबी गर्न पाउनेछन् ।

विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङतर्फ एक हजार १२२ कित्ता र सुनसरीतर्फको १४५ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । यो जमिन अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणका लागि २० अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक तिम्सिनाले प्रारम्भिक चरणमा २५ प्रतिशत भए पनि रकम मन्त्रालयले पठाउँदा मात्रै कामअघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयले पैसा नपठाउँदा मुआब्जा निर्धारण प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । “मुआब्जा निर्धारण गरिसक्दा बजेट नआए त्यसको असर नकारात्मक पर्दछ,” उपसमिति संयोजक तिम्सिनाले भन्नुभयो “त्यही भएर पहिले बजेटको प्रबन्ध मिलेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारणको अन्तिम काम हुनेछ । ”

साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने यकिन गरिएको छ ।
प्राधिकरणले १० वर्षभित्रमा विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसका लागि जग्गाबाहेक १३ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सन् २०२०–२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रनवे स्ट्रिप विस्तारका लागि चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २०२४–२०२६ मा वास्ता (पानीढलो) तीन किलोमिटर डाइभर्सन र एप्रोज लाइट व्यवस्थापनलगायतका लागि दुई अर्बको खर्चने अनुमान गरिएको छ ।

२०२७–२०३० मा सात अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङतर्फ ८० बिघा १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा अधिग्रहण हुने भएको छ । यसैगरी सुनसरीतर्फ ३१ बिघा १९ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण हुने भएको छ ।
साबिक एक हजार ५०० मिटरको विमानस्थललाई तीन हजार मिटर लम्बाइ धावन मार्गमा विस्तार गर्नका लागि १० वर्षे योजना राखिएको छ । पहिलो दुई वर्षमा जग्गा अधिग्रहण र टर्मिनल भवन निर्माण प्रक्रिया छ ।