कर्णालीका सात जिल्ला खाद्य असुरक्षित

प्रतीक इच्छुक शर्मा

सल्यान, मङ्सिर २२ गते । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला खाद्य असुरक्षित रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका दस जिल्लामध्ये डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र दैलेख खाद्यमा असुरक्षित देखिएका हुन् । आफ्नो उत्पादन अपुग हुनेको घरधुरीको सङ्ख्या कर्णाली प्रदेशभर ७७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको र वर्षभरि खान पुग्नेको सङ्ख्या ३८ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार सल्यानमा आयोजना गरेको प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिसम्बन्धी जिल्लास्तरीय सरोकारवालासँगको अन्तत्र्रिmयामा ४० प्रतिशत मानिसलाई छ महिना मात्र खान पुग्ने र बाँकीलाई तीन महिना पनि खान नपुग्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

कृषि विकास रणनीति प्राविधिक सहयोग सुविधा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विशेषज्ञ डा. राम वस्ताकोटीले जिल्लामा सिँचाइको अवस्था कमजोर रहेकाले खाद्यान्न उत्पादन कम हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा खाद्यान्नको उत्पादनलाई बढाउन प्राङ्गारिक आधार स्तम्भलाई जोड दिन आवश्यक छ । लोप हुँदै गएका रैथाने बालीको उत्पादन कमी भएकाले यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, सल्यानका प्रमुख केशबहादुर विष्टले कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अब बनाउने कृषि रणनीतिमा किसानले पाउने र सरकारले दिने सेवा सुविधा स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न कृषि प्राविधिक किसानकहाँ पुग्नुपर्ने र प्राविधिक ज्ञान दिनुपर्ने बताउनुुभयो ।

किसानलाई अनुदानभन्दा पनि प्रविधिमा जोड्नुपर्ने र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुुर चलाउनेले सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रम विपन्न वर्गलाई जोड दिएर व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगरले कृषि क्षेत्रलाई सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले पनि कृषि क्षेत्रलाई तल्लो व्यवसायका रूपमा बुझ्ने गरेकाले शिक्षितवर्ग पनि यो पेसामा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा बस्नेतले अहिले पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।