‘ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक’
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिकभन्दा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनमिक पोलिसी इन्क्युभेटर (ईपीआई)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा कूटनीति नै निर्णायक हुने बताउनुभएको हो ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ कानुन मस्यौदा भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छौँ । ”
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “‘विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर लेखिएको छ । विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अर्विन्द्र मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको विचार व्यक्त गर्दै विद्युत् निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताउनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कतापूर्वक विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको मागअनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् बढी हुने बताउनुभयो । छिमेकी देशको तुलनामा विद्युत्को उत्पादन लागत बढी हुनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उहाँले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो लोडसेडिङको चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । एक दिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभए पनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भए पनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत् खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।