राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खस्कियो कर्णालीको हिस्सा

भेषराज वेल्बासे

काठमाडौँ, पुस २ गते । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको योगदान घटेको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ४ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहका आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले यो प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गरेको आव २०७७/७८ मा आधारित ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन (कर्णाली प्रदेश)’का अनुसार आव २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३३.५ प्रतिशत, १०.२ प्रतिशत र ५६.३ प्रतिशत रहेको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि सेवा क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको छ । सेवा क्षेत्रका विकासका संवाहकको विस्तार एवं समुचित उपयोग गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनमा कणाली प्रदेशको योगदान बढाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ५६.३ प्रतिशत भए पनि सो क्षेत्रको विकासका संवाहकहरू जस्तै, यातायातका साधन तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको सङ्ख्या सबैभन्दा कम रहेको छ । यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै तीन हजार ९९० किमी विद्युत् प्रसारण लाइन रहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका परिसूचकका आधारमा पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा निकै पछाडि देखिएको छ । अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ अनुसार यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३९९ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा रहेका छन् ।
त्यसैगरी यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा कम कर्जा उपयोग भएको देखिन्छ । जस्तै, कर्णाली प्रदेशले औद्योगिक कर्जा, सेवा क्षेत्र कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा र पुनर्कर्जा क्रमशः ०.६ प्रतिशत, १.४ प्रतिशत, १.२ प्रतिशत, २.७ प्रतिशत र १.७ प्रतिशत उपयोग गरेको छ ।

अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक परिसूचक अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि रहेका छन् । कृषि उपजले ढाकेको भू–क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा १९.२३ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी कृषि बालीको उत्पादन सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा २६.७० प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश २ ले कुल नेपालको सिञ्चित क्षेत्रफलमध्ये सबैभन्दा धेरै २६.७० प्रतिशत ओगटेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ३.४० प्रतिशत ओगटेको छ ।

यस्तै अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन भएको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन प्रदेश १ मा १९.६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.७० प्रतिशत रहेको छ ।

माछामासु र अण्डा उत्पादनमा प्रदेश २ को हिस्सा सबैभन्दा बढी १९.३१ प्रतिशत र ३९.६० प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम हिस्सा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको क्रमशः ६.२५ प्रतिशत र ०.१० प्रतिशत रहेको छ ।
साथै कर्णाली प्रदेशले जम्मा दूध उत्पादनको १०.३० प्रतिशत र माछामासुजन्य उत्पादनको ८.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । यस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम ४० वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

कृषि बालीको क्षेत्रफल बढ्ने
अध्ययनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण उद्योगलगायत अन्य अधिकांश क्षेत्र पहिलेकै लयमा पूर्ण रूपमा फर्किनसकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा मानिसको आकर्षण तथा उपस्थिति बढेको र बीउमा सहयोगका कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएकाले बाँझो छोडिएका जमिनको उपयोग बढ्दै गएकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि हुने देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ आयोजना तथा कृषिजन्य बीउबिजन अनुदानका कार्यक्रम स्वीकृत भएको र कृषियोग्य भूमिमा भएको विस्तारले यो प्रदेशको समग्र कृषि उत्पादनमा सुधार हुने अध्ययनमा देखिएको छ ।
यस्तै सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई कृषि अनुदान, पकेट क्षेत्र निर्माण आदि सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षमा पशुपन्छी, माछा तथा नगदेबालीको उत्पादन बढ्ने देखिएको छ ।

दूध सङ्कलन तथा व्यावसायिक फार्महरूको सञ्चालन, सरकारले कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियम मा प्रदान गरेको ८० प्रतिशत अनुदान, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आइरहेको सहुलियतपूर्ण
कर्जाको निरन्तरता तथा व्यावसायिक कृषकलाई अनुदानको व्यवस्थाका कारणले दूध उत्पादन आगामी आर्थिक वर्षमा २०.५६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाख्रा तथा भेडापालनमा सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम जस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी भेडापालक किसानलाई औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने, पशु बीमाको प्रिमियममा सहुलियत दिने तथा स्थानीय र उन्नत जातका कुखुरापालनका लागि कृषक अग्रसर भई दाना उद्योगसमेत स्थापना हुने भएकाले मासु, अण्डा र ऊन उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा क्रमशः २१.५५ प्रतिशत, २२.२५ प्रतिशत र २०.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका क्षेत्रमध्ये उद्योग क्षेत्र पनि एक हो । पछिल्लो समय यो महामारी न्यून बन्दै गएको, खोप लगाउने श्रमिक बढ्दै गएको र सरकारले कोभिडका कारण थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यो प्रदेशको समग्र औद्योगिक उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बढ्ने देखिएको छ ।