श्रमिकका अधिकार कागजमै सीमित

सीता शर्मा

काठमाडौँ, पुस ३ गते । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रमिक दिवसको अवसर पारेर देशभर सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सरकार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायले बिहीबारदेखि आउँदो बुधबारसम्म साताव्यापी रूपमा श्रमिकका हक अधिकारका विषयमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका श्रमिकलाई न्याय दिलाएको भन्दै तथ्यसमेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ठगी गर्ने जोकोहीलाई कारबाही हुने दाबी गर्नुभयो ।

कास्कीका विमला थापाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा विगत दुुई वर्षदेखि धाइरहेको तर न्याय पाउने आश हराएको गुनासो गर्नुभयो । संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई)मा थ्री स्टार होटलको काममा पठाइदिने भन्दै ऋण गरेर गाउँकै दाइ पर्ने व्यक्तिलाई दिएको तीन लाख रुपियाँ अझै फिर्ता भएको छैन । थापाले भन्नुभयो, “विदेश जाने त परैको कुरा उल्टै ऋण गरेको पैसा असूलका लागि काठमाडौँ धाउँदा एक लाख रुपियाँ थप ऋण थपियो । ” उहाँजस्ता ठगिएका धेरै व्यक्ति छन् ।

आधारभूत हक अधिकारबाटै वञ्चित
श्रमिकको अधिकारका लागि ल्याइएका कतिपय दस्तावेज कागजमा मात्रै सीमित हुँदा उनीहरूले आफ्ना आधारभूत हक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा ठूलो अन्तर छ । एउटा भनेर अर्को काममा लगाउने, भनेजति तलब नदिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काममा खटाएर पनि ओभरटाइमको तलब नदिनेजस्ता विद्यमान समस्या श्रमिकसामु छन् ।
खाने, बस्नेलगायत आधारभूत आवश्यकताका समस्या झेल्न आप्रवासी श्रमिक बाध्य छन् । मलेसियालगायत कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकलाई पशुसरह व्यवहार गरिने प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको छ । श्रमिकहरू बिरामी हुँदा औषधोपचार नगरी काममा खटाइएका गुनासा बढिरहेका छन् । करार अवधि सकिएपछि पनि उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।

आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट आव २०५०/५१ देखि २०७७/७८ सम्म करिब ५६ लाख ६४ हजारभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । जसमा दुुई लाख ५० हजार २९५ महिला रहेका छन् । हरेक वर्ष चार लाखको हाराहारीमा विदेशिने नेपाली युवा स्वदेश फर्किएको तथ्याङ्क भने सरकारले राखेको छैन । नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा युवा जाने गरेका छन् । नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा जाने ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अशिक्षित र अदक्ष छन् ।

पछिल्लो १२ वर्षमा १० हजारको मृत्यु
कार्यवातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हँुदा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो १२ वर्षमा नौ हजार ४४२ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु विदेशका कार्यस्थलमा भएको तथ्याङ्क छ । एक हजार ८९५ जना गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली समाजले महँगो सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परिरहेको तथ्य यसबाट पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो समयमा आएर कोभिड–१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणका कारण समेत मृत्युको सङ्ख्या बढेको छ । मृत्यु बढ्दै गएपछि मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम पनि बढ्दै गइरहेको बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा स्वदेशमा श्रम शक्तिको अभाव, सामाजिक रूपमा पारिवारिक विखण्डनलगायतका नकारात्मक प्रभाव एवं बौद्धिक तथा श्रम पलायन आदिजस्ता प्रमुख चुनौती बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवस मनाएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने बिगँरदै गएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने राज्यको नीति प्रभावकारी नहुँदा विदेश जाने र मृत्यु हुने घटना बढिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको योगदान औसत २५ प्रतिशत रहनुले वैदेशिक रोजगारको महत्त्वलाई उजागर गरेको भए पनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिएको छैन ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट ५६ प्रतिशत घरधुरीले नियमित रूपमा विप्रेषण पाइरहेको तथ्यलाई मान्दा र प्रतिघरधुरी औसत परिवार सङ्ख्या चार दमलव ८८ को आधारमा नेपालमा हाल ३० लाख ३९ हजार घरधुरीका एक करोड ४८ लाखभन्दा बढी मानिस अहिले पनि वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा आश्रित रहेका छन् ।