कपास खेती एउटा जिल्लामा सीमित

सिराज खान

नेपालगञ्ज, पुस ८ गते । दुई दशकअघि बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका आठ हजारभन्दा बढी किसान कपास खेतीमा संलग्न थिए । तर बर्सेनि कपास खेतीको दायरा साँघुरिँदै जाँदा यो वर्ष १९० जना किसानले मात्र सो खेती गरेको कपास विकास समिति खजुराले जनाएको छ ।

बाँकेको खजुरामा रहेको समितिका कपास विकास अधिकृत विजयकुमार जोशीले किसानले उत्पादन गरेको कपासको बजार नभएकाले किसान सो खेतीबाट पलायन हुँदै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले दुई दशकअघि आठ हजार किसानले गरिरहेको कपास खेती हाल एउटा जिल्लामा सीमित भएको बताउनुभयो । दुई दशकअघि वार्षिक दुई हजार दुई सय मेट्रिक टन कपास खरिद गर्ने खजुरास्थित कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ८० मेट्रिक टनमात्रै कपास खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कपास खपत गर्ने उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि उत्पादित कपासको बिक्री नहुँदा किसानले खेती गर्न छोड्दै गएको र बजार नदेखेपछि समितिले पनि कृषक वृद्धितर्फ चासो नदिएको अधिकृत जोशीले बताउनुभयो ।
उद्योग र कारखानाले कपास लिन छाडेपछि समितिले उत्पादन गरेको कपास सिरक र डसनाका लागि बिक्रीमा मात्र सीमित भएको छ । सिरक, डसनाका लागि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक ८०–९० लाख रुपियाँको कपास बिक्री हुने गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार कपडा र धागो उद्योगमा कपास बिक्री नहुँदा सिरक, डसनाका लागि मात्रै बिक्री गर्नुपरेको हो । बिक्री नहुँदा समितिसँग तीन करोड ५० लाखको एक सय ६० मेट्रिक टन कपास अहिले पनि मौज्दात रहेको छ । २०६० सालसम्म यहाँ उत्पादन भएको कपास हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र ज्योति स्पेनिङ मिल वीरगञ्जले खरिद गर्थे । उत्पादन भएको सबै कपास यी उद्योग र कारखानाले खरिद गर्ने सहमति हुन्थ्यो । तर, यी उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि कपास बिक्री नहुँदा किसानले खेती बन्द गर्दै गएका हुन् ।

कुनै बेला १७३ जना कर्मचारीले काम गरेको कपास विकास समितिमा अहिले १० जनामात्र कर्मचारी छन् । संस्था जोगाउन २०६० सालदेखि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड ८५ लाख रुपियाँ सरकारले अनुदान दिएको कपास विकास समितिले जनाएको छ ।