दूरसञ्चार शुल्कमा कस्दै प्राधिकरण

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १४ गते । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको अनुगमनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिए नलिएको जानकारी लिन प्राधिकरणले अनुगमन सेवा खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मङ्गलबार प्राधिकरणले इच्छुक संस्थाबाट आवेदन माग गरेको छ । यस्तो सेवामार्फत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको बिलिङ प्रणाली र उनीहरूले विभिन्न सेवाबापत लिइरहेको शुल्कको यकिन जानकारी लिन सकिने प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिनुभयो । “ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग पु-याउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ अनुसार सेवाप्रदायकले सेवाबापतको शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराए पनि सेवाप्रदायकले भ्वाइस, डेटा, एसएमएस, भीएएसलगायतका सेवामा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको ग्राहकको गुनासो हुने गर्छ ।
यस्ता गुनासोको अनुगमनका लागि प्राधिकरण अहिले सेवाप्रदायककै बिलिङ प्रणालीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । अब भने प्राधिकरण आफैँले बिलिङ प्रणाली र सेवा शुल्कको वास्तविकता पत्ता लगाउन तेस्रो पक्षबाट अनुगमन सेवा खरिद गर्न लागिएको निर्देशक रोयले जानकारी दिनुभयो । यसबाट सेवाप्रदायकलाई थाहै नदिई सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क विश्वसनीय भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले माग गरेको आवेदनमा छनोट हुने संस्थाले अनुगमनका क्रममा बिलिङ मिटर र शुल्कको वास्तविकता परीक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै हरेक महिना भ्वाइस, डेटा, एसएमएस, भीएएसलगायत सेवाको बिलिङ मिटरको अडिट तयार गर्नुपर्नेछ । एउटा सेवाप्रदायकको परीक्षणपश्चात् अर्को सेवाप्रदायकको परीक्षण सुरु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थाको हुनेछ ।