लागत सहभागितामा भण्डारण पूर्वाधार बनाइँदै

काठमाडौँ, माघ ८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर एवं अन्य पूर्वाधार स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ।सरकारले तोकेको धान, गहुँलगायतको समर्थन मूल्य प्रभावकारी बनाउन आफैँ त्यसलाई खरिद गरेर राख्न गोदाम घरको व्यवस्था गर्न लागेको हो । कृषकको न्यूनतम बचत सुनिश्चित हुने गरी स्थानीय तहको लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माणसहित अन्य पूर्वाधार सहयोगको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान पनि गरिसकेको छ । स्थानीय तहका लागि लागत सहभागितामा खाद्य गोदाम घर निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावको आह्वान पनि गरिसकेको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहमार्फत लागत सहभागितामा नयाँ खाद्य गोदाम घर निर्माण, सहकारीमार्फत सञ्चालनमा रहेका पुराना तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पुराना गोदाम घर मर्मतसम्भार एवं पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । गोदाम घर बढीमा दुई वर्षभित्र निर्माण भइसक्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय समर्थन मूल्य तोकेअनुसार धान खरिद नभएको गुनासो आउन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले सो अवधारणा ल्याएको हो । सरकारी स्तरबाट धान खरिद गरे पनि त्यसलाई राख्ने ठाउँ नभएर समस्या हुँदै आइरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयले नयाँ गोदाम तथा पुराना गोदामलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाएको हो ।

कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको भण्डारण गरी आफ्नो उत्पादनको उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्न कृषि मन्त्रालयले यो कार्यलाई अगाडि बढाएको कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार खाद्य गोदाम घर स्थापनाका लागि सरकारको स्रोतबाट ५० प्रतिशत लागत बेहोर्ने ससर्त अनुदानको रकम मन्त्रालयले छनोट भएका स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा निकासा दिनेछ । स्थानीय तह एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था कृषक समूह वा कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिले लागतको कम्तीमा ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ । खाद्य गोदाम घर १० मेट्रिक टनदेखि २५ हजार मेट्रिक टनसम्म क्षमताको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य गोदाम घर सञ्चालकले खाद्य गोदाम घरमा खरिद गरी राखेको कृषि उपजसम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने र यससम्बन्धी प्रतिवेदन स्थानीय तहले पाक्षिक रूपमा प्रदेश मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने सर्त कृषि मन्त्रालयले राखेको छ । त्यसका साथै प्रदेशअन्तर्गत रासायनिक मलको बफर स्टक राख्नका लागि गोदाम घर निर्माण गर्न मन्त्रालयले ससर्त अनुदान सहयोग गर्नेछ ।