पशु स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १६ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उत्पादकत्वका साथै पशुपन्छीजन्य उत्पादनलाई स्वच्छ तथा गुणस्तर बनाउनका लागि राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण तथा अन्य स्वास्थ्य चुनौतीको सम्बोधन गर्दै पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका समग्र पक्षलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्नका लागि ल्याइएको राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति २०७८ लाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो कार्यअधिकार क्षेत्रभित्र रही कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयले जनाएका छ ।

स्थानीय तहमा पशुसेवा शाखा, प्रदेशमा पशुपन्छी विषय हेर्ने मन्त्रालय मातहत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तथा पशु सेवासम्बन्धी कार्यालयले पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यस्तै सङ्घमा कृषि मन्त्रालय तथा पशु सेवा विभाग मातहतबाट पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

यत्तिका संयन्त्र हुँदा पनि सबै तहमा गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार सोचेअनुरूप हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको संस्थाहरूबाट कृषिले माग गरेअनुसार विशेषज्ञ पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिएको नीतिमै उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको पशु स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रशासनिक संरचनासरह वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक तथा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पशुपन्छी तथा माछाका रोग एवं समस्याको निदान, नियन्त्रण, निवारणका लागि नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कानुन, मापदण्ड, संरचनालगायतको व्यवस्था र पशु कल्याणका आधारभूत सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गर्दै पशु तथा स्वच्छ पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र त्यसको वितरणबाट जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको उद्देश्य छ ।

निजीस्तरबाट प्रदान गरिने पशु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रवाहका पद्धति र शुल्क निर्धारणका लागि मापदण्डलगायतका व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई सुलभ बनाइनेछ । निजीस्तरमा भेटेरिनरी क्लिनिक वा अस्पताल राख्न निजी पशु चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विविध विशेषज्ञ सेवासहितको प्रदेशस्तरीय भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गरी सङ्घमा रहेको केन्द्रीय भेटेरिनरी रिफरल अस्पतालको सञ्जालसँग जोडिने तथा स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

कृषकको अपेक्षाअनुरूप आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न भेटेरिनरी एम्बुलेन्स, अस्पतालमा पशु भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिनुको साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना दर्तावाल पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा सहायकस्तरको प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूमा दक्ष जनशक्ति र प्रयोगशालासहितको अस्पतालको विकास र विस्तार गरिने उल्लेख छ । पशुपन्छीका लागि आवश्यक खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै नेपालमा उत्पादन भएका खोपको निर्यातका लागि प्रवर्धनात्मक कार्य गरिने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा खोपको भण्डारणका लागि खोप बैङ्कको स्थापना गर्ने कृषि मन्त्रालयले नीति लिएको छ । त्यसका साथै पशु कल्याणका आधारभूत सिद्धान्त सुनिश्चित गर्दै पशुपन्छीमाथि हुने निर्दयी व्यवहारमा रोक लगाउन आवश्यक छ ।