भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ १८ गते । निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै मात्र खानीबाट तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै केही सिमेन्ट उद्योगमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक पुनरुत्थान एवं कोभिडपछि निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशले प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन पनि यी संस्थाले आग्रह गरेका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुङ्गा उत्खननका लागि सीमाभित्रै रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगीसमेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिक रूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठीक होइन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासि मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको पनि निजी क्षेत्रले जनाएको छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि जनाइएको छ ।

सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रूपमा आशङ्काको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्बाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिदिन पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।