विभेद र बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य नेपाली श्रमिक
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २२ गते । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास व्यापक रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले यूएईमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास विषयक सो प्रतिवेदन यूएईमा कार्यरत श्रमिकमाथि इक्विडेमका अनुसन्धाताले विगत छ महिनासम्म लागेर गरेको गोप्य अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार गरिएको जनाएको छ ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा इक्विडेमसँग श्रमिकले विभिन्न विभेद र धम्की भोग्नुपरेको र गैरकानुनी रूपमा भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको, परीक्षण काल सकिएपछि पनि तलब नबढाएको, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको रकम नपाएकोजस्ता गुनासो गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रोजगारदाताले राहदानीलगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिने र गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको असहजता भएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
इक्विडेमले यूएईलाई श्रमिकमाथिको विभेदलाई हटाउन प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक लागू गर्न, एक्स्पोमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डबमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउन पनि इक्विडेमले आह्वान गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ८३ प्रतिशतले आप्रवासी श्रमिकले गैरकानुनी भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको र तलब वा अन्य सुविधा समयमा र पूरै नपाएको बताएका छन् । यस्तै ३७ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले रोजगारीका क्रममा तीनभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमका अवस्था भोग्नुपरेको र २० प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा पाँचभन्दा बढी प्रकारका बाध्यकारी श्रम भोग्न परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
इक्विडेम नेपालका प्रतिनिधि रामेश्वर नेपालले यूएईले पछिल्लो समय श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्दै आएको भनिए पनि यो अध्ययनबाट आप्रवासी श्रमिकमाथिको शोषण कायमै रहेको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो । यूएईले आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै ल्याएको नयाँ श्रम कानुन सन् २०२२ फेब्रुअरी २ देखि लागू भएको छ तर पनि यूएईमा श्रमिकले यस्ता विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यूएईमा ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता नदिँदा आप्रवासी श्रमिकले आफ्ना समस्या र चुनौतीका बारेमा बोल्दा प्रतिशोध खेप्नुपर्ने वा रोजगारी नै गुमाउनुपर्नेजस्ता भयको सामना गर्नुपरेको छ ।