अर्थ | पढ्नै पर्ने | प्रदेश |

दक्ष जनशक्तिको अभावमा आधुनिक कृषि औजार प्रयोगविहीन


गोपी ज्ञवाली
नवलपरासी, माघ २३ गते । दक्ष जनशक्तिको अभावमा किसानले अनुदानमा पाएका लाखौं रुपियाँका कृषि औजारहरु यहाँको स्वाठीमा प्रयोगविहीन बनेका छन् । स्थानीय सरकार एवं विभिन्न दातृसंस्थाहरुले अनुदानमा किसानहरुलाई प्रदान गरेका आधुनिक कृषि औजारहरु सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको समावेशी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ईन्द्रकमल यादवले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्र्षमा किसानहरुका लागि कोरियाली संस्था कोईकाले लाखौं रुपियाँका आधुनिक मशिन एवं विभिन्न प्रकारका औजारहरु सुनवल नगरपालिकाको वार्ड नम्बर–९ स्वाठीका किसानहरुलाई प्रदान गरेको थियो ।

कोरियाको संस्था कोईकाले सुनवल नगरपालिका वार्ड नम्बर– ९ स्थित स्वाठीका किसानहरुका लागि लेन्डलेजर, लेवलर (जमिन सम्माउने यन्त्र), गँहु, धान काट्ने कम्पाईल मशिन, रोटावेटर, हेप्पी सिडर (वीउ छर्ने मशिन), कम्बाईन हारर्वेस्टर, पोटेटो प्लान्टर (आलु छर्ने र खन्ने मशिन), स्टावेलर (पराल सोर्ने वा डल्लो पार्ने मशिन) लगायतका आधुनिक औजारहरु प्रदान गरेको थियो ।

किसानहरुले कतिपय औजार जोड्न नजानेका कारण प्रयोग गर्न सकेनन् भने कतिपय औजार सञ्चालन गर्नका लागि दक्ष जनशिक्त नभएका कारण प्रयोगमा आउन नसकेको समावेशी कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । आलु रोप्ने र खन्ने औजारहरु ठूलो मात्रामा गरिने कृषि फारमको अभावमा प्रयोगमा आएनन् भने भुस बनाउने औजार सञ्चालनका लागि जन्ने मान्छे नभएका कारण किसानहरुले सिक्दासिक्दै गहुँको नलको समय गइसकेकाले प्रयोगमा आउन सकेन । आलु रोप्ने र खन्ने मशिन सञ्चालनका लागि कमसेकम ५ कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको खेतको क्षेत्र नभई यो मशिन सञ्चालन सम्भव रहेनछ यहाँ किसानहरुले स–साना खेतहरुमा र फरक फरक स्थानमा आलुखेती गर्ने गरेका कारण आलु रोप्ने खन्ने औजार प्रयोगमा आउन नसकेको बताइएको छ ।

यसैगरी, घान गहुँ काट्ने रिप्पर, जमिन सम्माउने लेजर लेवलर, ब्रस कटर लगायतका औजारहरु सञ्चालनको तरिका नजान्नाले यी यन्त्रहरु प्रयोगमा आउन नसकेको बताइएको छ । यसैगरी स्थानीय वडा कार्यालयको स्वास्थ्य चौकीमा समेत दिइएको अक्सिजन दिने मशिन समेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समयमा पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले वार्ड नम्बर–९ स्थित स्वाठी क्षेत्रलाई व्यवसायिक कृषि जोनकोे रुपमा विकास गर्ने भन्दै किसानहरुलाई स्थानीय सरकारको रुपमा र केन्द्रीय योजनाहरु समेत सञ्चालन गरेको छ ।