मल कारखाना खोल्न मन्त्रालयको सक्रियता

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २४ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार लगानीकर्तालगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ । कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले बर्सेनि हुने मलको हाहाकार रोक्नका लागि एक मात्र विकल्प भनेको आफ्नै कारखाना खोल्ने हो, त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार भइसकेको र लगानीकर्ता पनि आइरहेको हुनाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सोमबार छलफल राखिएको बतााउनुभयो ।

मन्त्रालयमा राखिएको छलफलमा लगानीकर्ता, कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । कोरोनाका कारण विश्वमा नै मलको हाहाकार छ । भएको मलको मूल्य आकाशिएको छ, खरिद गरिएको मल पनि कारोनाका कारण आयातमा अवरोध भइरहेको छ । त्यसको एउटै विकल्प नेपाल सरकार अब आफ्नै मल कारखाना खोल्नेतिर जानुपर्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

विभिन्न देशबाट जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) माध्यमबाट मल खरिद गर्ने कुरा पनि अगाडि बढेको छ तर ती देशहरूमा पनि मलको अभाव भएका कारण प्रगति हुन सकिरहेको छैन । मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई छिटोछिटो अगाडि बढाउनका लागि छलफल सुरु गर्न लागेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । मल कारखानामा लगानी गर्न जर्मनी, भारत र बेलायतलगायत देशका लगानीकर्ताले निवेदन दिएको लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन् तर अहिले कुन प्रविधिबाट कारखाना खोल्ने विषय नै टुङ्गो नलागेका कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ”

सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बिजुली वा ग्यास प्रविधिबाट मलको कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ । ती विषयलाई बोर्डको अगामी बैठकमा प्रस्तुत गरेर छलफल गरी कुनै टुङ्गोमा पुग्ने बोर्डको तयारी छ । बोर्डको बैठक यसै साता बस्न लागेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा मल कारखाना उल्लेख गरेपछि यसप्रति धेरैको आकर्षण बढेको छ । २०७७ कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त उत्पादन प्रविधि तथा मल कारखाना सञ्चालन गर्न लगानीको सम्भावित विधि, सङ्गठन संरचनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापनाका लागि १०३.८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ४० प्रतिशत वैदेशिक, ४० प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सरकारी लगानीमा कारखाना स्थापना हुने उल्लेख छ ।

नेपालमा तत्कालको वार्षिक माग सात लाख ५० मेट्रिक टन रहेको र त्यति मल उत्पादन तथा आपूर्ति मात्र गर्दा पनि कारखाना नाफा आर्जन योग्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल उत्पादन लगात (प्रतिमेट्रिक टन)मा स्थिर लागत र परिवर्तनशील लागतको अंश क्रमशः ७७ प्रतिशत र २३ प्रतिशत रहने बताइएको छ ।

कारखानाबाट उत्पादित मल सरकारले खरिद गरी बिक्री वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लि. तथा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीलगायतका संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा लगानी गर्न सक्ने र सो रकमलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ । त्यसका साथै मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण तथा मुख्य कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने कर र भन्सार शुल्क छुट दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।