इन्जिनियरको सङ्ख्या कम, कारबाही गर्न कानुन छैन : सडक विभाग

काठमाडौं, फागुन ३ गते । केही दिन अघि सङ्खुवासभाको अरुण नदीको पुलमा भार क्षमताभन्दा बढी तार्ने प्रयास गर्दा पुल भाँचियो । यस्तै भोजपुर, उदयपुर, कास्की लगायतका राजमार्गमा पनि यस अघि पुल भाँचिएको थियो । यही माघ दोस्रो साता कास्कीको गगनगौँडामा गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा बनिरहेको पक्की पुल सञ्चालनमा नआउँदै लच्कियो । टेको झिक्ने क्रममा पुल लच्किएको थियो । तर, दुई सय टन भार क्षमता रहेको पुल सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रेपछि गुणस्तरका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । सेती नदीमाथि बनिरहेको पुल करिब सात करोड रुपियाँको लागतमा बनेको थियो ।
गत असारमा उदयपुरको चौदण्डीमा बनिरहेको पुल खोलाले बगाएको थियो । स्थानीय सिवाइ र बेलही गाउँ जोड्न बनाइएको उक्त पुल ११ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको थियो । गत वैशाखमा गुल्मीको मुसिकोट गाउँपालिका– ३ र ७ जोड्न बढीघाटखोलामा बनिरहेको पुल पनि काम पूरा नहुँदै भत्किएको थियो । गत वैशाखमै चितवनको भरतपुर र देवघाट जोड्न बनिरहेको पक्की पुल पनि एक महिनाको अन्तरालमा दुई पटक भाँचियो । घटनामा एक जना कामदारको ज्यान गयो भने आठ जना घाइते भएका थिए । यी उदाहरण मात्रै हुन् ।
पुलहरु चालू अवस्थामा नआउदै र चालू रहेका पुलहरु भत्किने र भाँचिने गरेको घटनाहरु वृद्धि गएको छ । सडक विभागअन्तर्गत निर्माण हुने पुलहरु मापदण्डअनुसार निर्माण हुन नसक्दा र पुलको अनुगमन पक्ष फितलो हुँदा दुर्घटनाको दर बड्दै गएको पाइन्छ ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किने भाँचिने र निर्माणसम्पन्न भएका पुलमा भार क्षमताभन्दा बढी लोड तार्दा पुलहरु क्षति पुग्ने गरेको छ । भारवन क्षमताभन्दा बढी भार पुलबाट तार्नेलाई कारवाही गर्ने कुनै पनि कानुन नभएको र निर्माण सम्पन्न पुल सडक विभागले थप सुरक्षाका लागि हेरचाहा गर्ने व्यवस्था नहुँदा पुल चाँडै जीर्ण बन्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न पुल परीक्षणकालमै पटक–पटक भाँचिँदा पनि सडक विभागले घटनाको चासो समेत देखाएको पाइँदैन । यता सडक विभागलेने निर्माण गरेको चितवनमा त्रिशूली नदीमा निर्माणाधीन पुल ७५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेपछि भाँचिएको थियो ।

प्राविधिक जनशक्ति अभाव

डिजाइन पक्ष कमजोर, निर्माणको अवस्थामा अनुगमन निरीक्षण नहुनु, सचेतता अपनाउने नसक्नुले पुल भत्किने र भाँचिने गरेको सडक विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । विभागअन्तर्गत इन्जिनियरहरु पर्याप्त नभएकाले सबै पुलको अनुगमन हुन नसक्दा यो कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । एक जना इन्जिनियरले पाँचवटा भन्दा बढी पुलको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले सरकारसँग जनशक्ति थप गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि थप हुन नसक्दा दुर्घटनाको सङ्ख्या बड्दै गएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

पुलको दुर्घटना कम गर्न विभागले ३० मिटरसम्मको पुलको डिजाइन स्वीकृति सहसचिव दरबन्दी भएको कार्यालयबाटै गराउने गरी कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यविधि नै बनाएर ठेकेदारसँग लागू गर्ने तयारी विभागले गरेकाले दुर्घटना कम हुने विश्वास राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल विभागअन्तर्गत ११ सय पुल निर्माणाधीन छन् । इन्जिनियरलाई कामको भार कम गर्न सरकारले तीन सय इन्जिनियर भर्ना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बडाएको विभागले जनाएको छ । हाल विभागमा चार सय इन्जिनियर कार्यरत रहे पनि अन्य कार्यालयमा काजमा भएकाले दुई सयले मात्र सडक विभागमै काम गर्ने गरेका छन् ।