पुनर्कर्जा अवधि न्यूनतम तीन वर्ष बनाउन सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ५ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई आगामी दिनमा गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेट्न सुझाव दिएको छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष बनाउन महासङ्घले सुझाएको छ । निर्यात नगद प्रोत्साहन भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिनुपर्ने, लजिस्टिक शुल्कमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनेतर्फ नीति केन्द्रित हुनुपर्ने महासङ्घले औँल्याएको छ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न महासङ्घले अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनुमति दिनेलगायतका फास्ट ट्र्याक सुविधा दिन सुझाएको छ । महासङ्घले चालू पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री तहबाट नै खर्च बढाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासङ्घले २०७९ असारमा स्थानीय निकायको निक्षेपलाई ८० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्दा फेरि तरलताको समस्या देखिने भन्दै ८० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिइने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

महासङ्घले वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने, कम शुल्कमा एक दिनमै पासपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि कोभिडविरुद्धको खोप तयारी अवस्थामा राखी तत्काल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासङ्घले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले पठाउने विप्रेषणको रकम बैङ्किङ माध्यमबाट पठाउँदा दिइने थप १ प्रतिशत ब्याजबारे प्रचारप्रसार गर्न, विप्रेषण पठाउने युवालाई कर्जामा सहुलियत दिन सुझाव दिएको छ ।