'एमसीसी विकास परियोजना हो, राजनीतिको शिकार बनाइनु हुँदैन'

अजय क्षेत्री, दृश्यमा मनोजरत्न शाही/केशव गुरुङ्ग

काठमाडौं, फागुन ५ गते । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभा संसदबाट पारित हुनुपर्ने जनाउदै आएको छ । एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा फैलिरहेको भ्रम चिर्दै अघि बढ्ने समेत काँग्रेसले बताएको छ ।

‘५० भन्दा बढी देशमा एमसीसी सम्झौता भएको छ । इण्डोनेसिया, मंगोलिया लगायतका देशले पहिलो श्रृङ्खलाको सहयोग उपयोग गरिसकेर दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ । तीन सय किलोमिटरभन्दा ठूलो सडक, ठूलो क्षमताको ट्रान्समिटर लाइनको प्रस्ताव हामीले नै पहिले तय गरेका छौं ।’, एमसीसी अमेरिकाको संसदद्धारा गठित एक विशिष्ट संगठन भएको काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउनुहुन्छ ।
मित्र शक्ति राष्ट्रहरु चीन, भारत वा अमेरिका सबै देशहरुसँगको सहयोगमा एकै मापदण्ड लागू हुने बताउनुहँुदै उहाँले एमसीसी राजनीतिक शिकार बन्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । नेपालकै प्रस्तावमा आएको एमसीसी अनुदान किन राजनीतिक विवादको विषय बन्यो भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ र यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पर्ने उहाँ भन्नुहुन्छ ।
‘जिओपोलिटिक्स्को शिकार बन्छ । देशको कानुनभन्दा बाहिरका सेना आउँछ भन्ने अनर्गल प्रचार भयो ।’, यो बाँदर प्रवृत्ति भएको र यसखाले प्रवृत्तिले तिललाई पहाड बनाउने काम गरेर सहयोग तुहाउन खोजिएको उहाँको भनाई छ । यस विषयमा नेताहरुले छिन–छिन्मा कुरा फेर्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

महतको केही समय पहिले नेशन बिल्डिङ पुस्तक सार्वजनिक भएको थियो । सो पुस्तकबारे कुरा गर्दै डा. महतले भन्नुभयो, ‘वि.सं. २०१५ मा वीपी नेतृत्वको सरकारपछि २०१७ सम्म नेपालको फाउन्डिङ इकोनोमी पोलिसी बन्यो । नेपालको आर्थिक खाका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा वीपीले सार्वजनिक गर्नुभयो । यसलाई काँग्रेसले कार्यान्वयनको तहमा लाने कोसिस ग¥यो मैले त्यही कुरालाई आधार मानेर पुस्ता तयार गरेको हुँ ।
देशको आधुनिक विकासको इतिहास धेरै लामो भइनसकेको अवस्थामा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री काँग्रेस नेता वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा आर्थिक नीतिको आधारशीला तयार भएको उहाँले भन्नुभयो । नेपाल अझैपनि नागरिकस्तरमा एकअर्कासँग जोडिन नसकेको र विभिन्न प्रशासन यन्त्रद्धारा मात्रै शासन सत्ता सञ्चालन भएको विषयमा आधारित ‘नेपाली काँग्रेस एण्ड नेशन बिल्डिङ’ शीर्षकको उहाँको पुस्तक प्रकाशन भएको हो ।
समग्रमा नेपाल अझैपनि प्रशासनिक इकाइ जस्तो मात्रै रहेका र भावानात्मक वा सम्पूर्णरुपमा जोडिनसकेको सम्बन्धमा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।