पश्चिम सेती सपनाका चार दशक

मनमोहन स्वाँर

“म युवा हुँदा नै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा सुरु भएको थियो, अहिले म ६० वर्ष पुग्न लागिसकेँ तर त्यो परियोजना सपनामै सीमित भएको छ”, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण स्थलका प्रायः प्रौढ मानिसको प्रतिक्रिया यस्तै हुने गरेको छ । चार दशकदेखि पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा छ । यो अवधिमा तीन वटा विदेशी कम्पनीले यो आयोजनामा हात हाले तर कसैले पनि काम अघि बढाएनन् । परिणाम, पश्चिम सेती ४० वर्षदेखि चर्चामै मात्र अल्मलिएको छ ।

सात सय ५० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको चार दशकको अवधिमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह, अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) र चीनको थ्री गर्जेज जोडिए तर आयोजना निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । पश्चिम सेती आयोजनाको प्रसङ्ग २०३९ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहलाई अध्ययनको अनुमति दिएको थियो । कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाडबाट आठ किलोमिटरमाथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरेर ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासहितको अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले सोग्रेहलाई म्याद थप गरी थप सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दियो । कम्पनीले ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो तर उसलाई सरकारले निर्माणको अनुमति दिएन ।

सोग्रेहले अनुमति नपाएपछि २०४६ सालबाट अस्ट्रेलियाको स्मेकलाई अध्ययनको अनुमति दिइयो । स्मेकले झन्डै १८ वर्षसम्म सो आयोजनालाई अल्झ्यायो । स्मेकले २०४९ सालमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । स्मेकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा एक सय ९५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी सात सय ५० मेगा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख थियो । प्रतिवेदनअनुसार, छ दशमलव सात किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्ने र २५ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यति लामो ताल बन्दा बैतडीको ढुङ्गाड, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका केही वडा, डोटीको आदर्श र थलारा गाउँपालिका तथा बझाङको केदारस्यु गाउँपालिकाका करिब १२ हजार परिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पश्चिम सेती नदीको मुहान बझाङ जिल्लाको सैपाल हिमाल हो । त्यहाँबाट निस्किएको पश्चिम सेती बझाङ, बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै कर्णालीमा मिसिन्छ । पश्चिम सेती आयोजनाबारे सन् १९९४ (२०५० साल) मा स्मेक र विद्युत् विकास केन्द्रबीच समझदारी भयो । सो समझदारीअन्तर्गत निर्माण–स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण गर्ने भनियो । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतलाई बेच्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने पनि भनिएको थियो तर करिब १८ वर्ष अर्थात् २०६८ सालसम्म पनि स्मेकले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेन ।

१८ वर्षसम्म पश्चिम सेती आयोजनामा संलग्न भएर पनि स्मेकले किन कार्यान्वयनमा लैजान सकेन ? सो कम्पनीमा विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तको अनुभव छ– यसका पछाडि धेरै कारण छन् । त्यतिबेला चरम राजनीतिक अस्थिरता थियो । कम्पनीले आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि खुलासा गर्नसकेको थिएन । बाँधस्थलमा प्रभावित हुने परिवारको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि क्षतिपूर्ति रकमको व्यवस्थापनमा समस्या भयो । सरकारको पनि ठोस नीति र सोच भएन ।
प्राध्यापक डाक्टर पन्तले थप्नुभयो– “त्यसैमा पश्चिम सेती आयोजना हटाउनु पर्छ भनेर थुप्रै पक्ष क्रियाशील रहे । पश्चिम सेती आयोजनाको विरोध गर्नकै लागि पाँच वटा गैरसरकारी संस्था नै खुलेका छन् ।” उहाँको विश्लेषणमा पश्चिम सेती नबन्नुमा भारत पनि कारण हो । उहाँ भन्नुहुन्छ– “भारतको पछिल्लो विद्युत् नियमन नीतिअनुसार नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न आयोजनामा भारतको लगानी हुनुपर्छ, सो नभए नेपाल स्वयंको  । उसले अरूको लगानीमा बन्ने आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्दैन ।”

२०६८ सालमा स्मेक फिर्ता गएपछि नेपाल सरकारले एक वर्षपछि २०६९ सालमा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजलाई निर्माण अनुमति दियो । निर्माण अनुमतिअनुसार यो आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ थियो । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाको निर्माण कार्य २०७० सालबाट सुरु गरेर २०७७ सालसम्म पूरा गर्नुपर्ने थियो । थ्री गर्जेजले सो आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउन र नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दियो । सहमतिअनुसार कम्पनीले एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लगानी भिœयाउने, थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्ल्युई इन्भेष्टभेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीका बासिन्दाका लागि वितरण गर्ने पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

सरकारसँग सहमति भएको छ वर्षपछि २०७५ सालमा यो विषयलाई अन्तिम रूप दिने भनेर थ्री गर्जेजका अध्यक्षको नेतृत्वमा एक टोली नेपाल आइपुग्यो तर सहमति हुन सकेन । २०७५ सालको भदौमा चाइना थ्री गर्जेज पनि यो आयोजनाबाट अलग भयो । यससँगै साढे तीन दशकदेखि पश्चिम सेती आयोजनाका लागि विदेशी अनुदान, लगानी र निर्माण कम्पनीहरूको प्रसङ्गको एक अध्याय समाप्त भयो ।

यतिका वर्षसम्म पनि यो आयोजना किन कार्यान्वयनमा जान सकेन ? प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूका आआफ्ना तर्कवितर्क छन् । पश्चिम सेती आयोजनाको समर्थन र विरोधका लागि मात्रै थुप्रै “दुकान” खुलेका छन् । जलस्रोत क्षेत्रका प्राविधिक÷विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूका तर्क प्रायः प्राविधिक हुने गरेका छन् । लगानी, विद्युत बजार र प्रसारण लाइन तथा विस्थापितहरूको व्यवस्थापनको विषयमा नै टुङ्गो लाग्न नसकेकोले यो आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्राविधिकहरूको तर्क रहँदै आएको छ । अर्कोतिर, भारत र नेपालको जनस्रोतको उपयोगको सवाल छ । तल्लो तटीय पानीको लाभको सवाल छ ।

यी सवालको सेरोफेरोमा आयोजनाको बाँधस्थलका बासिन्दाका पीडा झन् कहालीलाग्दा छन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुने भनेरै चार दशकसम्म प्रभावित स्थलका गाउँबस्तीमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना÷कार्यक्रमहरू दिएका छैनन् । यसले प्रभावित स्थलका बासिन्दाहरू चार दशकदेखि विकास निर्माणबाटै वञ्चित हुनुपरेको पीडादायक अवस्था जारी छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा चार दशकदेखि अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । बाँधस्थलबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका हुन् । सरकारले त्यहाँ चार दशकदेखि सडक, तटबन्ध, विद्यालय, खानेपानी, पुलपलेसा आदि योजनाहरूमा लगानी गरेको छैन । यस वर्ष असोजको अन्त्य र कात्तिक महिनाको सुरुमा आएको भीषण वर्षा र बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा निकै ठूूलो धनमालको क्षति गरेको छ । नदी कटानका कारण कतिपय बस्तीमा जोखिम बढेको छ । राजनीतिक दल र नेताका आ–आफ्ना दाबी र प्रतिवाद छन् । सरकारमा पुग्नुअघि पश्चिम सेतीको विषय जोडतोडका साथ उठाउने र सरकारमा पुगेपछि बोली फेर्नेदेखि एकले अर्काेमाथि आरोप लगाउने सामान्य प्रवृत्ति नै भइसकेको छ ।

बेला–बेलामा नेपालको आफ्नै लगानीमा यो आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने चर्चा पनि हुने गरेका छन् । अहिले यो आयोजनाको लागत करिब दुई खर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले आँट ग¥यो भने सात–आठ वर्षभित्रै यो आयोजना आफैँले निर्माण गर्नसक्छ भन्ने पनि तर्क गर्नेहरू थुप्रै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका राजनीतिक दल र नेतृत्व पङ्क्तिका साथै आर्थिक, जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरूका साथै बासिन्दाहरू यो आयोजना कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको इच्छाशक्तिको कमी नै प्रमुख कारण ठान्दै आएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले पश्चिम सेतीको नीतिगत प्रबन्धका साथै लगानीको स्रोत पहिचानका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मा लगाएको छ । लगानी बोर्डले पछिल्लो पटक एक समिति गठन गरेर पश्चिम सेती र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सेती रिभर–६ अर्थात् एसआर–६ को कुरा अघि बढाएको छ । यो चार सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना भनिएको छ । पश्चिम सेती र बूढीगङ्गा नदी मिसिने स्थान (डोटी र अछाम) भन्दा केही तल यो आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

पश्चिम सेती आयोजना बनाउने विषय अनिश्चितझैँ भएको बेला सरकारले कहिले सेती रिभर–६ को कुरा उठाउँछ, कहिले डोटी र डडेल्धुरामा २३ अर्ब रुपियाँ लागतको तीन सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय अघि सार्ने गरेको छ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गर्न बजार सुनिश्चित नभएको सन्दर्भमा चार सय ५० मेगावाटको सेती रिभर–६ वा साढे तीन सय मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजनाको प्रसङ्ग नै अस्वाभाविक हो भन्ने जो कोहीले पनि सहजै विश्लेषण गर्न सक्छ । मुलुकमा अहिले पनि विद्युत्को अभाव जारी रहेको बेला भारतीय बजारको कुरा उठाएर आयोजना बनाउनेतर्फ आनाकानी गर्नु अर्को अस्वाभाविक पक्ष हो । राज्यले इच्छा ग¥यो भने हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर पाँच÷सात वर्षमा यो बनाउन सक्छ । भन्नुहुन्छ– ‘अरूलाई बिजुली बिक्री गर्ने कुराभन्दा पनि अहिले आफैँलाई विद्युत् अभाव भइरहेको अवस्था हो । त्यसैले उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने भन्ने सवाल होइन । उहाँको आक्रोश मिश्रित प्रतिक्रिया छ– सरकारले जहिले पनि झिनामसिना र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेको छ । उपभोग र वितरणमा बढी बजेट खर्च गरिरहेको छ तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम छ ।

बैतडीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि अहिलेसम्म पश्चिम सेती आयोजना नबन्नुमा राज्यको सुदूरपश्चिम प्रदेश र पश्चिम सेती आयोजनाप्रति हेर्ने विभेदपूर्ण सोच नै प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका शब्दमा– सरकारसँग यो आयोजनाबारे अहिलेसम्म ठोस नीति र नियम छैन । इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । सरकारले न यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, न कुनै तयारी नै गरेको छ ।

उहाँको आरोप छ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेतीको आश्वासन दिएर निरन्तर डडेल्धुराबाट निर्वाचित हुनुभएको छ । पाँचचोटि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, तर हरेक चुनावपछि उहाँले पश्चिम सेतीलाई बिर्सिने गर्नुभएको छ । बाढी र पहिरोका कारण पश्चिम सेती आयोजनाको प्रस्तावित बाँध क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो धनमालको क्षति ग-यो । सांसद भण्डारीले त्यतिबेला त्यहाँको अवस्था चित्रण गर्दै भन्नुभयो– ‘‘बाढी र पहिरोका कारण त्यहाँ अलिकति भएका भौतिक संरचना पनि ध्वस्त भए तर पनि ती क्षेत्रका बासिन्दा अहिले पनि यो आयोजना बन्नुपर्ने र आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बसोवास गराइनु पर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् ।’’

डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काको भनाइमा पनि “पश्चिम सेती आयोजना बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी नै हो । प्रदेश सभा सदस्य खड्काको अनुभवमा– सरकारले यो आयोजनालाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नै राखेन । भन्नुहुन्छ– ‘‘यदि राखेको भए यो राष्ट्रकै गौरवको आयोजना हुन्थ्यो ।’’

केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणमा आयो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विकासबारे छलफल चलायो । पश्चिम सेतीको कुरा पनि निकै उठे । प्रदेश सभा सदस्य खड्काको प्रतिक्रिया छ– यो राजनीतिक हल्ला मात्रै हो । ४० वर्षदेखि यो योजना गफैमा मात्रै सीमित गरेर हामीलाई धेरै पछाडि धकेलिएको छ । बेलाबेलामा हल्ला मात्रै चलाइन्छ । हाम्रा लागि यो आयोजना कथाजस्तो मात्रै भएको छ । उहाँ पनि नेपाल स्वयंले यो आयोजना बनाउनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ– ‘‘यदि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष पाँच अर्ब र सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब रुपियाँ छुट्याउने हो र सर्वसाधारणका लागि सेयर निस्कासन गर्ने हो भने यो आयोजना १० वर्षमा पूरा हुनसक्छ तर न प्रधानमन्त्री न त मुख्यमन्त्रीसँग इच्छाशक्ति नै छैन ।’’

अहिले सरकारले डोटी र डडेल्धुरामा साढे तीन सय मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एउटा निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । प्राध्यापक डाक्टर पन्तको कटु प्रतिक्रिया छ– यो राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो । हामीसँग प्रचुर मात्रामा जलस्रोत रहेको बेला निकै महँगो सौर्य ऊर्जाको कुरा गलत हो । यो कमिसनको चक्कर मात्रै हो ।