न्यूनतम कर्जा प्रवाहको समयसीमा थप

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । तोकिएको क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्कलाई हम्मेहम्मे परेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन/संशोधन गरी न्यूनतम कर्जा प्रवाहको समयावधि थप गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि राष्ट्र बैङ्कले आगामी २०८२ असार मसान्तसम्मको अवधिलाई लक्षित गर्दै निश्चित क्षेत्रको कर्जा लगानीको थप प्रतिशत तय गरेको हो ।

केन्द्रीय बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै वाणिज्य बैङ्कले कृषि क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा बैङ्कले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीको प्रतिशतमा पनि संशोधन गरिएको छ । बैङ्कले ऊर्जा क्षेत्रको कर्जा २०७९ को असार मसान्तसम्ममा छ प्रतिशत, २०८० को असार मसान्तसम्म सात प्रतिशत, २०८१ को असार मन्सान्तसम्ममा आठ प्रतिशत र २०८२ को असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने गरी संशोधन गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा भने २०७९, २०८० र २०८१ को असार मसान्तसम्मका लागि क्रमशः सात, नौ र १० प्रतिशत लगानी ऊर्जामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यीसँगै राष्ट्र बैङ्कले लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि प्रवाह हुने कर्जामा पनि २०७९, २०८०, २०८१ र २०८२ सालको असार मसान्तसम्म क्रमशः ११, १२, १३ र १५ प्रतिशतसम्म पु-याउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र २०८१ असारमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने तय गरेको थियो ।

राष्ट्र बैङ्कको नयाँ निर्देशनले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका बैङ्कले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशतबमोजिमको कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न पनि सक्ने लचकता पनि प्रदान गरेको छ ।