आर्थिक सशक्तीकरणमा नेपाली महिला अग्रस्थानमा

राधा चालिसे

काठमाडौँ, फागुन २० गते । आर्थिक अवसर र सशक्तीकरणमा नेपाली महिला सार्क राष्ट्रहरूमा अग्रस्थानमा रहेको पाइएको छ । विश्वका १९० मुलुकमा महिलाको आर्थिक अवसरमा नियम, कानुनले पारेको प्रभावलाई अध्ययन गरेर विश्व बैङ्कले तयार गरेको ‘महिला, व्यापार र कानुन २०२२’ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

यो प्रतिवेदनले महिलाको आर्थिक अवसर र सशक्तीकरणको समग्र सूचकाङ्क ८०.६ रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबभन्दा राम्रो हो । सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको बङ्गलादेशको सूचकाङ्क ४९.४ रहेको छ । सार्क मुलुकमध्ये भारतको ७४.४, माल्दिभ्सको ७३.८, भुटान ७१.९, श्रीलङ्का ६५.६ र पाकिस्तान सूचकाङ्क ५५.६ रहेको छ ।

आठ सूचकमध्ये कार्यस्थल, ज्याला र विवाह क्षेत्रमा नेपाली महिलालाई शतप्रतिशत अङ्क दिइएको छ भने सम्पत्ति शीर्षकमा ८० तथा गतिशीलता, उद्यमशीलता र निवृत्तिभरणमा ७५ अङ्क दिइएको छ । विश्वको औसत अङ्क ७६.५ रहेको छ । समग्रमा विश्वमा पुरुषको तुलनामा महिलाले एक तिहाइ अधिकार र स्वतन्त्रता पाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो विभेदको कारण विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दोब्बर अर्थात् १७२.३० खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भएको छ ।

महिलाको वृत्ति विकास, आवागमन÷गतिशीलता, कार्यस्थल, ज्याला, विवाह, अभिभावकत्व, उद्यमशीलता, सम्पत्ति र निवृत्तिभरण गरी आठवटा क्षेत्रमा कानुनले पारेको प्रभाव र पुरुषसँगको तुलनामा महिलाको अवस्थालाई यो प्रतिवेदनले अध्ययन गरेको छ ।‘महिलालाई विभेदपूर्ण ढङ्गले प्रभाव पार्ने विद्यमान विकास चुनौतीका सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनले महिलाको आर्थिक सहभागिताका व्यवधान पहिचान गर्छ र त्यस्ता विभेदकारी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिन्छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यी विषयमा गरिएका अध्ययन गर्दा प्रत्येक विषयमा १०० पूर्णाङ्कका आधारमा अङ्क प्रदान गरिएको र सबै क्षेत्रको औसत निकालेर महिला, व्यापार कानुन सूचकाङ्क तयार गरिएको हो ।विश्व बैङ्कले महिलाका अधिकार र अवसरलाई सबलीकरण गर्दै समावेशी र उत्थानशील संसार निर्माणका लागि कानुन आधार पहिलो पाइला भएको जनाएको छ । प्रतिवेदनले विश्वका करोडौँ महिलाले अझै पनि पुरुषसरहको कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ । सामान्य महिलाले पुरुषको तुलनामा एक तिहाइ कानुनी अधिकार मात्र प्राप्त गरेको जनाएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि र हालको विभेदको ठूलो खाडललाई कम गर्न विश्वका धेरै देशका कानुनमा सुधारको खाँचो पनि विश्व बैङ्कले औँल्याएको छ ।