लैङ्गिकमैत्री बजेट योजनाको कमी

गोरखापत्र समाचारदाता

ललितपुर, फागुन २३ गते । नेपालमा लैङ्गिक समानताको चर्चा धेरै हुने गरेको भए पनि अनुभूति हुने किसिमको समानता र समतामूलक समाज निर्माण भने हुन नसकिरहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘दिगो भविष्यका लागि लैङ्गिक समानता ः जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रमका सहभागीले नेपालमा कागजी रूपमा लैङ्गिक समानताका लागि राम्रा योजना बने पनि कार्यान्वयनमा अझै आउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सहभागीले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला बढी प्रभावित हुने गरेकाले नीति निर्माण गर्दा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।विभिन्न सरकारी निकायमा नीति निर्माण तहमा पुगेका महिलाले लैङ्गिक समानताका विषयलाई अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनबाट मात्रा हेरिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । सहभागीले लैङ्गिकमैत्री बजेट बनाउनु र त्यसको सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नु आजको चुनौती भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सालोनी प्रधानले राज्यले कागजी रूपमा गरेका लैङ्गिक समानताका प्रतिबद्धतालाई समाजले अनुभूति गर्न सक्नेगरी कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राज्य सञ्चालनका सबै तहमा लैङ्गिकमैत्री बजेट बनाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान पनि सम्बन्धित सबै निकाय चनाखो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय नीति बनाउँदा र बजेटको तर्जुमा गर्दा भौतिक विकासका साथै लैङ्गिक समानतायुक्त र विभेदरहित सामाजिक विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा मात्र बनेका नीति कार्यान्वयनमा जान सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव निरु दाहाल पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको असरले कृषि क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्ने हुँदा ‘क्लाइमेट स्मार्ट’ कृषि नीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालको कृषि महिलामुखी बन्दै गएको चर्चा गर्दै कृषिका बजेटलाई पनि सोहीअनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल कानुन आयोगका सचिव लीला गड्तौलाले महिलामा कानुनी सचेतना बढाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले महिलामा न्यायिक पहुँच पु¥याउन अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या अझै बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्टरजेनेरेसनल फेमिनिस्ट फोरमका संस्थापक सदस्य भारती सिलवाल गिरीले जलवायु परिवर्तनले महिलाको दैनिकीमा पारेको असरको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूल गर्दै अगाडि बढ्न आजको आवश्यता भएको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालले बनाएका कानुनी प्रावधानबारे प्रकाश पार्दै नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत लैङ्गिकमैत्री बजेट तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।

उहाँको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट साबित भएको सामुदायिक वनको संरक्षणमा महिलाले पु-याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा महिला पुरुषको ५०÷५० प्रतिशतको सहभागिताले महिला सशक्तीकरणमा ठूलो योगदान पु¥याएको दाबी गर्नुभयो । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका महासचिव रमा ढकालले विभिन्न प्रकोपमा अपाङ्गता भएका महिलाले भोग्नुपर्ने समस्यामाथि चर्चा गर्दै बजेट तर्जुमा गर्दा उनीहरूका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।