सिफारिस नभएको बीउ बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत १ गते । सिफारिस नै नभएको ठाउँमा बीउ बिक्री वितरण गर्ने काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुने भएको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीबीच आइतबार भएको छलफलमा उपत्यकाका लागि सिफारिस नभएको चिनियाँ कम्पनीको ‘डीवाई २८’ जातको धानको बीउ बिक्री वितरण गर्ने काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने सहमति भएको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमु्ख बेनुप्रसाद प्रसाईंले बताउनुभयो । गतवर्ष सो जातको बीउ लगाएका किसानको खेतमा दाना नलागेपछि किसानले क्षतिपूर्तिका लागि आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनपछि काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले क्षतिपूर्ति दिन राजी भएको थियो । कीर्तिपुर र बूढानीलकण्ठका किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण पनि ग¥यो तर कानुनले तोकेको जरिवानाभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्तिमा नै जाने देखेपछि कम्पनी पछाडि हटेको हो । अरू बाँकी किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिने भएपछि किसानले पुनः आन्दोलन सुरु गरेको छ । कष्ठमण्डपका सञ्चालकले बरु जेल बस्छु तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भनेपछि कृषि मन्त्रालयले कानुनी कारबाहीका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले आधिकारिक पत्रको मागेको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले छलफल गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको केन्द्रका प्रमुख प्रसाईंले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयमार्फत समितिले क्षतिको सम्पूर्ण विवरणसहित पत्र पठाएपछि उद्योग मन्त्रालयले ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । बीउबिजन ऐनको दफा १३ (२)मा कुनै खास क्षेत्रमा मात्र उपयुक्त हुने भनी प्रजनक (बीउ उत्पादक)ले निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बीउबिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ तर त्यसरी बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई के सजाय हुने कुरा ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख छैन । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमु्ख प्रसाईंले ऐनमा व्यवस्था नभए पनि समितिले निर्णय गरेर काष्ठमण्डपलाई २५ हजार रुपियाँ जरिवाना वा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीले दर्ता गराएको बीउका भेराइटीलाई रद्द गर्न सकिनेछ तर त्यो कारबाही पनि पर्याप्त नदेखिएको हुँदा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको बताउनुभयो ।

ललितपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको ‘डीवाई २८’ जातको धानमा बाला नलागेको बताउनुभयो । त्यसको क्षतिपूर्ति एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपियाँ हुन्छ । यही रकम बराबरको क्षतिपूर्ति काष्ठमण्डपले तिर्न तयार नभएको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।