दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारलाई एघार बुँदे सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत ४ गते । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छताका लागि डेरी उद्योग र सरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट (अनाज) ले बुधबार आयोजना गरेको दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सो बताइएको हो ।

सो कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तरका लागि विभागको तर्फबाट गर्नुपरे हरेक कार्य हुने तर त्यसका लागि डेरी उद्योगीले सचेतता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बजारमा खुल्ला रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको दूध गुणस्तर कायम गर्न चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले पकेटको दूध खान उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य एवं डेरी उद्योगी अरनिको राजभण्डारीले दूधको गुणस्तरका लागि डेरीवाला प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “केही कमी कमजोरी हुनसक्छ तर त्यसमा पनि डेरीवाला सचेत छन् । डेरी उद्योगलाई कानुनमा कडाइ गर्नुभन्दा व्यावहारिक रूपमा काम कसरी लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

निजी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीको मिहिनेतका कारण मुलुक दूधमा आत्मनिर्भरताको दिशातिर लम्केको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “१० वर्षअघिसम्म वार्षिक १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुन्थ्यो तर अहिले एक डेढ अर्ब रुपियाँमा झरेको छ, त्यो निजी क्षेत्रकै मिहिनेतका कारणले सम्भव भएको छ । ”

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा लागिरहेको बेला डरी उद्योगीले आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको छन् । दूधमा आत्मनिर्भर हुन सहुलियत ऋण, अनुदान, कर छुटलगायतको व्यवस्था बजेटमा गर्न डरी उद्योगीले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल डरी एसोसिएसनले हाल दूध उत्पादन घटेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटमा दूध क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधान गर्नुपर्ने उपायसहितको ११ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताइएको छ ।
एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालका अनुसार केही वर्षअघिसम्म नेपालमा करिब १५–१६ अर्ब रुपियाँको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुन्थ्यो, अहिले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपियाँमा झरेको छ । सरकारबाट अलिकति सहयोग प्राप्त भयो भने आयातलाई शून्यमा झार्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

उत्पादन लागत घटाउन र दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु सेवा विकासलाई क्रियाशील बनाउन थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ ।धुलो दूध बनाउँदा प्रति केजी १६ देखि २१ रुपियाँसम्म घाटा हुने गरेको जानकारी दिँदै एसोसिएसनले घाटा कम गरी धुलो दूध उत्पादन बढाउन अनुदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

खुला रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको दूधलाई नियन्त्रण गर्न उनीहरूलाई पनि दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कच्चा दूधको गुणस्तर लामो समय कायम राख्न दूध ओसारपसार गर्न आवश्यक रोड मिल्क ट्याङ्कर च्यासिस, रेफ्रिजेरेटेड भ्यान, चिलिङ भ्याटमा भन्सार महसुल एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ ।

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्याकेजिङ सामग्रीको भन्सार महसुलमा छुट दिनुपर्ने सुझाव दिँदै एसोसिएसनले दूधको बजार सुनिश्चित गर्न डेरी उद्योग तथा चिस्यान केन्द्रले प्रयोग गर्ने विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिन सुझाव दिएको छ । छुर्पी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी यसको प्याटेन्ट राइट लिनुपर्ने सुझाव एसोसिएसनले दिएको छ ।