साबुन उद्योग सञ्चालनमा आएन
राजु लामिछाने
रुकुम पश्चिम, चैत १६ गते । सरकारले लगानी गरेको जिल्लाको साबुन उद्योग रकम भुक्तानी भएको दुई बर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन । जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिका ४ को कोटचौतारामा रहेको साबुन उद्योग दुई बर्षदेखि बन्द छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास कार्यालय रुकुम (पश्चिम) मार्फत लगानी गरेको साबुन उद्योगको लगानी खेर गएको छ । अति विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको साबुन उद्योगमा ताला लागेको छ ।
सहयोगी निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रमुख मिनबहादुर केसीले उद्योगका लागि भवन र मेसिनरी सामग्री आपुर्ति भैसकेको बताउनुभयो । उत्पादित साबुन बजारमा लग्न प्रमाणिक लोगो आवश्यक पर्नेभएकोले साबुन उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउन समय लागेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
अति विपन्न तथा दलित लक्षित वर्गविशेष कार्यक्रम निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको सो कार्यक्रमका लागि सरकारले हाल सम्म ६० लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । आ.व. २०७६–७७ मा ४० लाख रुपियाँ, आ.व. २०७७–७८ मा २० लाख रकम सो उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भैसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि विकास कार्यालयले सुरुको बर्ष ४० लाख र अर्को बर्ष १० लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । पशु अस्पताल तथा भेटेनरी सेवा कार्यालयबाट १० लाख रुपियाँ भुक्तानी भैसकेको केसीले बताउनुभयो । पहिलो वर्षको बजेटबाट भवन निर्माण र मेशिन खरिदका लागि खर्च गर्नुपर्ने, दोस्रो वर्ष बजेटबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरेर साबुन उत्पादन हुनुपर्ने बताइएको थियो ।
सबै रकम भुक्तानी हुँदा पनि साबुन उत्पादन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योग निर्माण सम्पन्न भएको र सरकारी रकम भुक्तानी भएको दुई वर्ष नाघेपनि सञ्चालनमा कुनै पहल नहुँदा सरकारी अनुदान रकम सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीयको भनाई छ ।
सावुन उद्योग समितिका संयोजक पुस्कर गाइनले उद्योग दर्ता नभएको र कच्चा पदार्थको अभावको कारण साबुन उत्पादन हुन नसकेको बताउनुभयो । ६० लाख रुपियाँको बजेटबाट २५ लाख मात्र साबुन उद्योगमा लगानी भएको र अरु रकमले दुई वटा कुखुरा फर्म, एक वटा मादल डौरी फर्म, एक वटा नर्सरी फर्म र एक वटा भैसी फर्म सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संयोजक गाइनले भन्नुभयो, “साबुनको लागि आवश्यक प्लास्टिक कभर नहुँदा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन् ।” तत्काल उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको र प्लास्टिकको अभावलाई पनि पुर्ति गर्नतर्फ लागिपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।