सङ्घीयताको मर्मअनुसार योजना छान्न निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँं, चैत १७ गते । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने मुख्य योजना सात दिनभित्र पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । आव २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार अन्य मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा आयोजित सबै मन्त्रालयका सचिव र नेपाली सेनासँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीयताको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेगरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारेमा सात दिनभित्र योजना र कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत सङ्घीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“के गर्दा स्रोतसाधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, सङ्घीयताको मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले कार्ययोजना मलाई सात दिनभित्र दिनुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।

साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा सङ्घीय निकायलाई नै सजिलो हुने भएकाले सङ्घीयताको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “मुलुकले सङ्घीय प्रणाली अपनाएपछि अधिकार बाँडफाँट भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ, त्यसलाई पढौँ । संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौँ । यो भनेको संविधानको उल्लङ्घन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको काम गर्न दिऊँ,” उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरव र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्र्याक भनेको छ तर काम स्लो ट्र्याकमा भएको छ । यसले समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेस गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रूपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन र सीमित स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर बजेटका कार्यक्रम पेस गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

सबैको अपनत्व हुने गरी बजेट निर्माण
यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले आव २०७९/८० को बजेट सबैको अपनत्व हुनेगरी निर्माण हुने बताउनुभएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, श्रम–सीपको उचित व्यवस्थापन, विकास खर्चमा सुधार, सुधारिएको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रमैत्रीलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण हुने बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक सङ्घ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले किसानले आफ्नै बारीमा र व्यापारीले आफ्नो गोदाममा बजेट पसेको अनुभूत गर्नेगरी बजेट केन्द्रित गर्ने भनाइ राख्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले अर्थ व्यवस्थालाई नयाँ रूप दिने दाबी गर्नुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत नाघेको भन्दै आगामी दिन यो तथ्याङ्कलाई थप सुधार गर्न उत्पादन वृद्धिको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा निर्यातले नयाँ कीर्तिमान राख्दै एक खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८२.९० प्रतिशत बढी हो ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले बाह्य तŒवको असरका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब परेको बताउनुभयो । उहाँले देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्न र आयातमा थप कडाइ गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आए पनि अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म खुला छाड्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुहुँदैन भन्ने सरकारको नीति छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सम्भव भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायतकाट पुँजी पलायन भइरहेको भन्दै नियमनका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।