कृषिमा बजेट वृद्धि गर्न आग्रह

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत २० गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०७९/८० बजेटमा कृषिको बजेट वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्ष कृषिको बजेट ४५ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा २.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कृषि बजेट कम रहेको र त्यसलाई वृद्धि गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

“आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड कृषि हो भन्छ तर त्यसको बजेट तीन प्रतिशत पनि छैन अनि कृषिको विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै आफूले कृषिको बजेट १० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरेको छु,” गत बिहीबार गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
कृषिमा बजेट थप नगरे त्यसको समग्र विकास गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले यसलाई जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ, त्यहीअनुसार बजेट पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रासायनिक मल खरिद, उखु किसानलगायतलाई अनुदानमै खर्च हुने बाँकी ४०–५० प्रतिशत रकमले मात्र कसरी कृषिको विकास हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयले बजेटको तयारीमा जुटेको छ । हामीलाई अपेक्षा छ कि यसपालि कृषिको बजेटमा वृद्धि हुन्छ । ”

आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमबारे अहिले कृषि मन्त्रालय छलफल गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न बजेट निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।त्यसका साथै कृषि उपजको मूल्य शृङ्खलाबाट किसान कसरी लाभान्वित हुने विषयमा पनि छलफल गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री यादवले कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवं विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवं पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिने खालको बजेट निर्माण हुने बताउनुभयो ।

दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायतका नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति कसरी गर्ने, त्यसमा किसानलाई कति सुविधा दिने, ढुवानीकर्तालाई कति अनुदान दिनेलगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित गरी त्यसलाई जमिन नहुने किसानलाई भाडामा वा अरू कुनै प्रक्रिया पूरा गरेर वितरण गरिने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो । मल कारखाना निर्माणदेखि लिएर किसानलाई सहज रूपमा मल, बीउ कसरी उपलब्ध गराउने यी कुराहरू नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमै निधारण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।