विपन्न विद्यार्थीलाई सिकाइ चुनौतीपूर्ण

शेषकान्त पण्डित

काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । गरिब, अति विपन्न तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरणमा जोडेर शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यस खालका विद्यार्थीका लागि हालसम्म स्थानीय तह तथा विद्यालयले खासै सक्रियता देखाउन नसकेको, प्रविधिमा सहज पहुँच स्थापित नभएको तथा कतिपय विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्ने सामग्रीको समेत अभाव हुँदा सिकाइ सहजीकरणमा समस्या भएको पाइएको छ ।

अनुपम अभ्यास
काभ्रेको मन्डनदेउपुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस पछिको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गराउन विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई रेडियो उपलब्ध गराएर सिकाइ सहजीकरणमा जोडेको छ । नगरका उपप्रमुख निर्मला शाहीले गरिब, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै पुगेर रेडियो उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
झन्डै पाँच सय रेडियो सेट वितरण गरेपछि उनीहरूको सिकाइमा सहज भएको जनाइएको छ । खासगरी ती वर्गका बालबालिकाको पठनपाठन छुटेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा उनीहरूको सिकाइ कमजोर हुने आकलन गर्दै यस खालको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । कतिपय बालबालिकालाई भने नगरपालिकाले नै सञ्चालन गरेको सिकाइ केन्द्रमार्फत सहजीकरणको प्रयास गरिएको जनाइएको छ ।

विवरण लिने कार्य कठिन
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले भने अति गरिब विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले अफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाइएको जनाएको छ । यसका लागि ती विद्यार्थीको आवश्यक पहिचान गरी काम अघि बढाइएको छ । सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनामा समेत विद्यार्थीको आवश्यक वर्गीकरण गरी उनीहरूको सिकाइ सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
विद्यालयको सम्पर्कमा आउन नसकेका बालबालिकाको तथ्याङ्क लिएर उनीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने जानकारी गाउँपालिका प्रमुख निमा ग्याल्जिन शेर्पाले दिनुभयो । यसअघि विद्यालय नै सञ्चालन हुन नसकेका कारण पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले अब स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार दिएकाले पनि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल थालिएको जनाइएको छ ।

प्रविधि नै भएन
ललितपुरको आदर्श सौल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका ७२ जना विद्यार्थीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीलाई वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनमा जोड्न समस्या भएको जानकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजभक्त आचार्यले दिनुभयो ।
आफ्ना विद्यार्थी कर्णालीमा रहेको र उनीहरूसित इन्टरनेट तथा डिभाइसको समस्याका कारण वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा जोड्न समस्या भएको जनाइएको छ । कर्णालीमा पुगेका ती विद्यार्थीले केही दिनको फरकमा विद्यालयमा सम्पर्क भने गर्ने गरेका छन् । विद्यार्थी टेलिफोनको सम्पर्कबाट पनि टाढा रहेकाले आफूहरूले सम्पर्क गर्दा ती विद्यार्थी उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रअ आचार्य बताउनुहुन्छ । अब विद्यालय खुले लगत्तै भौतिक उपस्थितिमै ती विद्यार्थीको पठनपाठन गराएर शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने प्रयास गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

घरेलु वातावरण महìवपूर्ण
यसैबीच सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचामा यस खालका बालबालिकाको शिक्षामा राज्यको विशेष दायित्व हुने भन्दै आवश्यक सहजीकरणमा जोड दिएको छ ।
कार्यढाँचामा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई तत्काल विद्यालयमा ल्याउन सम्भव नभएको खण्डमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ अन्तर्गत घरमै अध्ययन गर्ने वातावरणको व्यवस्था विद्यालयले मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र
विद्यालयको मुख्य भूमिका रहने
औँल्याइएको छ ।

समन्वय जरुरी
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार रक्षा र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीन तहकै सरकारले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यस खालका बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरणका लागि स्रोत अभाव भएका स्थानीय तहलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम सरकारले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै गरिब, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पनि सिकाइ सहजीकरणबाट विमुख राख्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
खासगरी विद्यालयमा नआएका, अनियमित भएका वा बीचमै छोडेका बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत सामग्रीको प्रयोग गर्दै सिकाइ सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको
भनाइ छ । शिक्षकलाई आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण गर्ने, बालबालिकाले विद्यालय बन्द भएको बेला घरपरिवारमा सिकेको, वैकल्पिक माध्यमबाट सिकेको वा सिकाइ क्षति भएको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूको स्तर र आवश्यकता निर्धारण गरी सिकाइ सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिइएको जनाइएको छ ।