सर्बोच्च अदालतको आदेशसँगै चिकित्सा शिक्षाको रोकिएका प्रवेश परीक्षा पुस १८ बाट शुरु हुने

सरोज ढुंगेल
काठमाडौं,पुस २ गते । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तह (पिजी) को एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्न आदेश दिएपछि पुस १८ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ ।
स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण सम्वन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतले बुधबार टुंग्यायपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षाको मिति तोकेको हो । परीक्षा सात महिना ढिलाई हुदा तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरु अन्यौलमा रहेको समाचार गोरखापत्रले मंसिर २० गते प्रकाशित गरेको थियो ।
चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्नका लागि आठ हजार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा छन् । गत जेठ महिनामा हुनुपर्ने स्नातकोत्तरर तहको प्रवेश परीक्षा हालसम्म हुन सकेको थिएन ।
जेठ महिनामा हुने परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असोज २७,२८ र २९ गतेका लागि तय गरेको थियो । आयोग विरुद्ध विभिन्न मुद्धा अदालतमा परेपछि परीक्षा रोकिएको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले अदालतले परीक्षा गर्न आदेश दिएसंगै पुस १८ , १९ र २० गते परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिनुभयो । प्राडा. गिरीले स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा अर्थोपेडिक,न्युरो सर्जरी, सर्जरी,पेडियाट्रिक, जनरल सर्जन, क्लिनिकल , जनस्वास्थ्यका विषय, ल्याब, नर्सिङ, फार्मेसी, फर्माकोलोजी लगायतका विषयमा परीक्षा दिने बताउनुभयो । गिरीका अनुसार एमडीरएस र एमएन,एमएससि नर्सिङ, एमएससि मिडवाइफको पुस १८ गते, एमपीएच, एमपीएचएन, एमएचपीई, एमपिएच, क्लिनिकल साइकोलोजीको एमफील १९ पुसलाई तोकिएको छ भने एमडीएस,एमफार्म,एमएससी,एमपीएस, एमएससी एमआइटी,एमएससी क्लिनिकलरमेडिकल बायोकेमिस्ट्री र एमएससी क्लिनिकल मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, एमओको परीक्षा पुस २० गतेलाई तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
डा.गिरीले कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीका लागि आयोगले छुट्टै व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो । यसअघि विदेशी विद्यार्थी भर्नाको विषय,चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समानुपातिक कोटा नछुट्याएको कारण,सरकारी चिकित्सकहरुले सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी,करार र प्रतिष्ठान र विकास समितिमा कार्यरत चिकित्सक सरकारी चिकित्सक सरह मान्यता नदिन सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए । संविधानमा समावेशी (समानुपातिक) छुट्याएको तर चिकित्सा ऐनमा स्नातकोत्तर तहमा समावेशी कोटा नछुट्याएको कारण ऐन सच्याएर समावेशी कोटा राख्न माग गर्दै मुद्धा परेकोमा सर्वोच्च अदालतले आरक्षण कोटा छुट्याएर परीक्षा दिनलाई आदेश दिएको थियो । स्नातकोत्तर तहमा अरुको जिवनसंग खेल्नुपर्ने पेशा भएकोले चिकित्सा शिक्षामा समावेशीको आधारमा कोटा छुट्याउन नहुने आवाज उठिरहेको छ ।